Modi Cabinet Meeting: पांच राज्यों के 7,287 गांवों को मिलेगी 4G मोबाइल नेटवर्क की सुविधा, पीएम मोदी ने 6,466 करोड़ रुपये किए मंजूर

मोदी कैबिनेट बैठक में गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने को लेकर अहम फैसले किए गए। कैबिनेट ने पांच राज्यों के 7,287 गांवों में मोबाइल संपर्क के प्रावधान के लिए यूएसओएफ के उपयोग को मंजूरी दे दी जिसकी अनुमानित लागत 6,466 करोड़ रुपये है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी।

Newstrack :  Network
Published By :  Deepak Kumar
Update:2021-11-18 12:09 IST

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। (Social Media)

Modi Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने को लेकर अहम फैसले किए गए। कैबिनेट (cabinet meeting) ने पांच राज्यों के 7,287 गांवों में मोबाइल संपर्क के प्रावधान के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी यूएसओएफ (USOF) के उपयोग को मंजूरी दे दी जिसकी अनुमानित लागत 6,466 करोड़ रुपये है।

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने बैठक (cabinet meeting) में लिए फैसलों की जानकारी दी। ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने बताया कि सरकार ने उन जगहों को टेलिकॉम सुविधा से जोड़ने का फैसला किया है, जहां वर्तमान में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है।

इन राज्यों के जिलों को मिलेगी 4G सुविधा

केंद्रीय मंत्री (Union Minister Anurag Thakur) ने कहा कि आंध्र प्रदेश (Andra Pradesh), छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh), झारखंड (Jharkhand), महाराष्ट्र (Maharashtra) और ओडिशा (Odisha) के 44 आकांक्षी जिलों के इन अछूते गांवों को 4जी (4G) आधारित मोबाइल सेवाएं मिलेंगी. इस तरह कुल 7,287 गांवों को दूरसंचार टावर और सेवाएं मिलेंगी और लाखों लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी।"

पीआईबी (PIB) के मुताबिक इस परियोजना को यूएसओएफ वित्त पोषित (USOF Funded) करेगी और इसे समझौते पर हस्ताक्षर करने के 18 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। चिन्हित अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं (4G Mobile Services) से संबंधित कार्य को मौजूदा यूएसओएफ (USOF Funded) प्रक्रियाओं के अनुसार खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए पूरा किया जाएगा।

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