भारत सरकार की बड़ी कार्रवाई, भारत विरोधी एजेंडा चलाने पर ब्लॉक हुए 2 न्यूज वेबसाइट और 20 यूट्यूब चैनल
Modi Government Action: पहली बार भारत ने 2 न्यूज वेबसाइट और 20 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने को आदेश दिया है। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को लिखित रूप में आदेश जारी किया है।
यूट्यूब (कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया)
Modi Government Action: पाकिस्तान (Pakistan) ना केवल सीमा पर आतंकियों के जरिए आतंक और अविश्वास फैलाने का काम करता है बल्कि इंटरनेट के जरिए भी पड़ोसी मुल्क भारत में दहशत फैलाने की नापाक कोशिशों में जुटा रहता है। जिसे देखते हुए भारत सरकार (Bharat Sarkar) अलर्ट मोड पर आ गई है और पहली बार भारत ने 2 न्यूज वेबसाइट (News Websites) और 20 यूट्यूब चैनल्स (YouTube Channels) को ब्लॉक करने को आदेश दिया है। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Information and Broadcasting Ministry) ने यूट्यूब को लिखित रूप में आदेश जारी किया है।
इंटरनेट मीडिया (Internet Media) के जरिए भारत विरोधी एजेंडा (Anti India Agenda) चलाने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया है। इसी क्रम में भारत सरकार (Modi Government) ने पहली बार ऐसा कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान (Pakistan) भारत में इन न्यूज वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनलों के जरिए झूठी खबरें और अफवाह फैलाने का काम करता था। पाकिस्तान में बैठे शातिर यूट्यूब के जरिए भारत विरोधी और झूठी खबरें फैलाने का करते हैं। सरकार को जानकारी मिली है कि 'नया पाकिस्तान ग्रुप', जिसके 15 यूट्यूब चैनल है, इन पर भारत विरोधी खबरें प्रसारित की जाती हैं।
पाकिस्तान एंकर भी चैनलों के साथ जुड़े
इन चैनलों के जरिए पाकिस्तानी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इन चैनलों पर प्रसारित वीडियो और फोटोग्राफिक सामग्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) इंपोज इमरजेंसी, अनुच्छेद 370 फिर से बहाल, तालिबान सेना और भारत के रिश्ते जैसे कई चीजों के बारे में झूठे दावे किए गए हैं। इतना ही नहीं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इन सब चैनल का साथ पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर भी दे रहे हैं। जो झूठ को सच बताकर दुनिया के सामने भारत की छवि बिगाड़ रहे हैं।
सरकार ने जिन पोर्टलों पर कार्रवाई की है, उनमें 'नया पाकिस्तान समूह' भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक, सरकार की ओर से इन चैनलों के बारे में पूरी जांच किए जाने और ठोस सबूत जुटाए जाने के बाद ही कार्रवाई की गई है। सरकार ने यूट्यूब को लिखित रूप में इन्हें ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है।
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