PM Mitra Yojana स्कीम को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, जानें क्या है खासियत

पीएम मित्र योजना को बुधवार को केंद्री कैबिनेट ने दी मंजूरी

Newstrack :  Network
Published By :  Raghvendra Prasad Mishra
Update: 2021-10-06 13:34 GMT

पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो साभार- सोशल मीडिया) 

PM Mitra Yojana: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पीएम मित्र योजना (PM Mitra Yojana) को अपनी मंजूरी दे दी है। इस स्कीम का पूरा नाम प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल इंटिग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल (Pradhan Mantri Mega Textile Integrated Textile And Apparel) है। इस स्कीम के तहत देश में सात नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। सरकार के अनुसार इस स्कीम के तहत टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आएगी।

कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने बताया कि इस स्कीम के लिए आगामी पांच वर्षों में 4,445 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के '5-एफ' विजन से प्रेरित कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस '5-एफ' विजन में "फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन" शामिल हैं। इसके तहत विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत टेक्सटाइल सेक्टर में 21 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इसमें 7 लाख डायरेक्ट और 14 लाख इन डायरेक्ट योजनाओं को शामिल किया गया है। इससे प्रोडक्शन और निर्यात केंद्रित ग्रोथ को बल मिलेगा।

उन्होंने बताया कि पीएम मित्र योजना से एक ही जगह पर स्पिनिंग, बुनाई, प्रोसेसिंग, डाइंग और प्रिंटिंग से लेकर कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग तक का काम होगा। वहीं एक जगह पर पूरी वैल्यू चैन होने के कारण लॉजिस्टिक्स की कीमत घटेगी। इस स्कीम के तहत मित्र पार्क्स को अलग अलग राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड जगहों पर अनाने की योजना है। इसके साथ ही सभी ग्रीनफील्ड मित्र पार्क्स को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का सहयोग किया जाएगा। ब्राउनफील्ड मित्र पार्क्स के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को प्रतिस्पर्धी सहयोग के लिए मित्र पार्क्स को 300 करोड़ रुपए का सहयोग किया जाएगा। सूत्रों की मानें तो इस स्कीम के तहत मित्र पार्क्स को स्पेशल पर्पस व्हीकल का स्वामित्व राज्य और भारत सरकार के पास रहेगा। 

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