योगी बनाएंगे IAS-IPS: सरकार की बड़ी तैयारी, अब घर बैठे युवाओं को मिलेगी कोचिंग

लखनऊ: योगी सरकार रोजगार, स्किल डेवलेपमेंट और युवाओं के भविष्य को संवारने को लेकर काफी योजनाओ पर काम कर रही है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिससे प्रदेश के युवाओं का सिविल सर्विस में जाने का सपना पूरा हो सकेगा। सरकार की इस योजना से घर बैठे ही युवा आईएएस और आईपीएस की कोचिंग कर सकेंगे।

IAS और IPS की कोचिंग मिलेगी घर बैठे

दरअसल, युवाओं में प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती को लेकर अलग ही क्रेज होता है। आईपीएस और आईएएस बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थी इसकी तैयारी के लिए काफी मशक्क्त करते है। कोचिंग में तो लाखों रुपये फीस तक देते हैं, वहीं गरीब और आर्थिक तौर पर कमजोर युवा कोचिंग की फीस न देने पाने की स्थिति में सेल्फ स्टडी कर अपने सपनों को पूरा करने में जुटे रहते हैं।

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योगी सरकार युवाओं के लिए तैयार करा रही साॅफ्टवेयर

हालाँकि यूपी के युवाओं को इस मामले में अब राहत मिलने वाली है। योगी सरकार ऐसे युवाओं के सपने को साकार करने में उनकी मदद करेगी। बताया जा रहा है कि योगी सरकार एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करवा रही है जो युवाओं की सिविल सर्विसेज की तैयारी में उनकी मदद करेगा।

नौजवानों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग देने की व्यवस्था

इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के नौजवानों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग देने की व्यवस्था के तहत एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जा रहा है। इसे विशेषज्ञों की निगरानी में डेवलेप किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर के जरिए प्रदेश का युवा वर्ग आईएएस-आईपीएस कोचिंग ले सकेगा। तैयारी के लिए उन्हें न तो अपने शहर से बाहर जाना पड़ेगा और न ही अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। बता दें कि सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी को तैयार हो रहा ये सॉफ्टवेयर यूपी सरकार की एक अनोखी पहल के तर पर देखा जा रहा है।

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सॉफ्टवेयर से मुफ्त में घर बैठे कोचिंग की सुविधा

मुख्यमन्त्री योगी ने कहा कि आम तौर पर देखा जाता है कि आईएएस-आईपीएस सहित अन्‍य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सक्षम छात्र कोचिंग के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं, लेकिन गरीब छात्र कोचिंग की फीस देने में सक्षम नहीं होते। ऐसे में ये सॉफ्टवेयर घर बैठे कोचिंग की सुविधा देगा।

गौरतलब है कि सीएम योगी आज गोरखपुर में हैं, जहां उन्होंने 580 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास के मौके पर ये एलान किया।

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