बॉलीवुड से बड़ी खबर: इन कलाकारों पर लगी रोक, इन्होंने जताई नाराजगी

लॉकडाउन के चलते पिछले दो महीने से लगातार बंद रही फिल्म इंडस्ट्री को महाराष्ट्र सरकार ने 20 जून से दोबारा शूटिंग शुरू करने की परमिशन दे दी है।

Update: 2020-06-03 12:32 GMT

मुंबई: एक जून से लॉकडाउन का पांचवां चरण शुरू हो गया है, जिसे अनलॉक 1 कहा जा रहा है। वहीं लॉकडाउन के चलते पिछले दो महीने से लगातार बंद रही फिल्म इंडस्ट्री को महाराष्ट्र सरकार ने 20 जून से दोबारा शूटिंग शुरू करने की परमिशन दे दी है।

कुछ एक्टर्स नहीं है इस फैसले से खुश

जिसके बाद से इंडस्ट्री में खुशी की लहर है। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्टर्स भी हैं, जो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, और उन्हें अपने करियर की टेंशन हो रही है। दरअसल, सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए 65 साल के कलाकारों को शूटिंग करने पर रोक लगा दी है।

बेबुनियाद है सरकार का ये फैसला

इस फैसले पर अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए सीनियर एक्टर राजा मुराद ने कहा कि 'सरकार का ये फैसला बेबुनियाद है। इसका कोई लॉजिकल नहीं है, बिना सिर पैर का है और ये बात भी बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। उन्होंने कहा कि फिल्मों में हीरो के पिता के रोल के लिए तो एक सीनियर एक्टर ही चाहिए।'

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वक्त गुजरने के साथ हमारा हुनर निखरता जाता है

उन्होंने आगे कहा कि हम कोई खिलाड़ी नहीं है, जिनका फॉर्म वक्त गुजरने के साथ-साथ ढल जाता है, हम कलाकार है, और हमारा हुनर गुजरते वक्त के साथ और निखरता जाता है। उन्होंने कहा कि क्या आप अमिताभ बच्चन से कहेंगे की आप काम करना छोड़ दें।

मिथुन चक्रवर्ती, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर या अनिल कपूर से कहेंगे की वो काम ना करें। या श्याम बेनेगल, महेश भट्ट , डेविड धवन से कहेंगे की वो फिल्में ना बनाए। उन्होंने कहा कि ये संविधान में रूलिंग है कि चाहे व्यक्ति किसी भी उम्र का क्यों ना हो आप उसको रोजी रोटी कमाने से नहीं रोक सकते।

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इस आधार पर कलाकारों को मिले काम करने की इजाजत

उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई मेडिकल प्रैक्टिसनर होना चाहिए जो कलाकारों की जांच पड़ताल कर उन्हें काम करने के लिए क्लीन चिट दे सके। अगर कोई सीनियर एक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ दावा करता है कि वो फिट है तो उसे काम करने की परमिशन मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सीनियर कलाकारों को काम ना करने देने के इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूं। सरकार का ये फैसला गलत है। इंडियन फिल्म असोसिएशन ने सरकार को इस मुद्दे को लेकर पत्र लिखा है।

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