पणजी : गोवा कांग्रेस ने मंगलवार को राज्य में भाजपा नीत गठबंधन सरकार की ओर से बुधवार को होने वाली साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में पत्रकारों के राज्य सचिवालय आने पर रोक लगाने के फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस सचिव गिरीश चोडनकर ने पत्रकारों से यहां कहा, "मैं कैबिनेट बैठक के दिन पत्रकारों के सचिवालय आने पर रोक लगाने के फैसले की निंदा करता हूं। आपलोग(मीडिया) कुछ भी नहीं छुपाते हैं, आपलोग कुछ भी नहीं चुराते हैं, फिर मीडिया को प्रतिबंधित करने की क्या जरूरत है। इसका मतलब है कि सरकार मीडिया को प्रतिबंधित करने का प्रयास कर रही है।"
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उन्होंने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह द्वारा समाचार पोर्टल 'द वायर' के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा करने की भी आलोचना की। इस समाचार पोर्टल ने जय शाह की कंपनी का तथाकथित अचानक कारोबार बढ़ने की खबर उजागर की थी।
गिरीश ने कहा कि मीडिया पर मानहानि का दावा का उद्देश्य 'धमकाना' है, जोकि भाजपा की राष्ट्रीय नीति रही है।
कांग्रेस नेता ने कहा, "अगर आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस चाहते हो तो मीडिया पर प्रतिबंध हटाना चाहिए। अपने दरवाजे मीडिया के लिए खोलिए। अगर आप के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है तो रेड कार्पेट बिछा कर मीडिया का स्वागत कीजिए। मीडिया को परेशान करना भाजपा की राष्ट्रीय नीति है।"
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सचिवालय से मीडिया को प्रतिबंध करने का फैसला मनोहर पर्रिकर के इससे पहले के कार्यकाल में लिया गया था। यहां उस दौरान हुई कैबिनेट बैठक में दो मंत्रियों के बीच हुई नोकझोक को मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया था। लक्ष्मीकांत पारसेकर के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह प्रतिबंध हटा लिया गया था और भाजपा नीत गठबंधन के 2017 में फिर से सरकार बनाने के बाद इस प्रतिबंध को लागू कर दिया गया।
मीडिया को केवल यहां कैबिनेट ब्रीफिंग समाप्त होने के बाद आने की अनुमति है।