गुजरात में 650 करोड़ के बिजली बिल माफ, बीजेपी शासित राज्य किसानों पर हुए मेहरबान

अहमदाबाद: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नई सरकारों द्वारा किसानों की कर्ज माफी के जबाब में बीजेपी की राज्य सरकारों ने किसानों की सुविधाओं की ओर अपना ध्यान किया है। अब बीजेपी शासित राज्य भी किसानों के हक में कर्ज माफी और बिल माफी की घोषणा कर रहे हैं। गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के 650 करोड़ रुपये का बिजली बिल माफ कर दिया है। गुजरात सरकार के उर्जा मंत्री सौरभ पटेल ने इस राहत की घोषणा करते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 124 और 135 के तहत बिजली चोरी या फिर बिजली का बिल ना भरने की वजह से जिनकी बिजली लाइनें काटी गई थीं, 500 रुपये की फीस में उनके कनेक्शन फिर से जोड़ दिए जाएंगे।

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गुजरात सरकार के इस फैसले का फायदा 6.22 लाख किसानों और गरीबों को मिलेगा। इसका फायदा खेती और कमर्शियल गतिविधियों के लिए बिजली का इस्तेमाल करने वाले लोगों को मिलेगा।

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बता दें कि बीजेपी सरकार ने ये घोषणा जशदन उपचुनाव के लिए वोट डाले जाने से पहले की। गुजरात में 20 तारीख को जशदन उपचुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं।बीजेपी के इस फैसले पर कांग्रेस ने गुजरात सरकार पर प्रलोभन देने की राजनीति करने का आरोप लगया है।

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बता दें कि एमपी छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्जमाफी के बाद असम में भी किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा की गई है। हालांकि यहां पर किसानों को अधिकतम 25 हजार रुपये तक ही कर्जमाफी मिलेगी।