फिर भारत बंद: सड़कों पर नही दिखेगें 1 करोड़ ट्रक, हुआ ये बड़ा ऐलान

ई-वे बिल से जुड़े मामलों में और स्क्रैपिंग पॉलिसी जैसे मुद्दों से नाराज चल रहे ट्रांसपोर्टर्स के हड़ताल पर जाने के दौरान के ये मामला अब दो भागों में बटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां द ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस(AIMTC) ने पहले अपनी मांगों को लेकर सरकार को 14 दिन का समय देते हुए देशव्‍यापी हड़ताल पर जाने की घोषणा की।

Update:2021-02-18 12:34 IST

नई दिल्‍ली: डीजल के तेजी से बढ़ते दामों और ई-वे बिल से जुड़े मामलों में और स्क्रैपिंग पॉलिसी जैसे मुद्दों से नाराज चल रहे ट्रांसपोर्टर्स के हड़ताल पर जाने के दौरान के ये मामला अब दो भागों में बटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां द ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस(AIMTC) ने पहले अपनी मांगों को लेकर सरकार को 14 दिन का समय देते हुए देशव्‍यापी हड़ताल पर जाने की घोषणा की। जिसके चलते इसी बीच व्‍यापारिक संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन (AITWA) ने इससे अलग 26 फरवरी को एक दिन के भारत बंद का ऐलान किया है।

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26 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल

ऐसे में अब दो तरफ की हड़तालें आयोजित की जा रही है। जिसके चलते पहली हड़ताल 26 फरवरी को होना निश्चित हुई है, और दूसरी हड़ताल मांगे न माने जाने के हालातों में कुछ दिनों के बाद की जाएगी।

अब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस संगठन की बात करें तो, जिसने पहले अपनी मांगें न माने जाने की स्थिति में देशव्‍यापी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था, और स्‍पष्‍ट तौर पर 26 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल से खुद को अलग कर लिया है।

फोटो-सोशल मीडिया

साथ ही ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन(AIMTC) के महासचिव नवीन कुमार गुप्‍ता ने कहा कि एक राजनीतिक संगठन से जुड़े एक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ व्यापार संगठन ने 26 फरवरी को ई-वे बिल के एक मुद्दे पर देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है।

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केवल कुछ व्‍यक्तियों का निर्णय

इसके अलावा गर्वनिंग काउंसिल में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई और यह केवल कुछ व्‍यक्तियों का निर्णय है। इस पर उनका कहना है कि यह कुछ व्यक्तियों का निर्णय है। वहीं हम इसका हिस्सा नहीं हैं और हमारे 95 लाख ट्रक उस दिन देशभर में काम को जारी रखते हुए सप्लाई करेंगे और सभी परिवहन कंपनियों के बुकिंग कार्यालय खुले रहेंगे।

इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन(AIMTC) की गवर्निंग काउंसिल की आपात बैठक में उठाई गई चिंताओं के मद्देनजर, आम आदमी सहित सभी को प्रभावित करने वाले इन ज्वलंत मुद्दों के समाधान के लिए सरकार को वार्ता प्रक्रिया शुरू करने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है और 16 फरवरी को सरकार को नोटिस भेजा गया था।

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