CAB 2019: असम में हिंसा जारी, PM शिंजा आबे का भारत दौरा टला

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन बिल संसद से पास हो गया है। इस बिल का कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन इस बिल को लेकर सड़क पर संग्राम जारी है। असम में नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। जिसका असर भारत-जापान समिट पर पड़ा है। ये समिट रविवार को असम के गुवाहाटी में होनी थी, लेकिन जारी विरोध प्रदर्शन के बीच जापान के प्रधानमंत्री शिंजा आबे ने अपना भारत दौरा फिलहाल रद्द कर दिया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने किया ट्वीट

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है। रवीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, जापानी PM शिंजा आबे की भारत की प्रस्तावित यात्रा के संदर्भ में, दोनों पक्षों ने निकट भविष्य में इस यात्रा को पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख तक स्थगित करने का निर्णय लिया है।

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गुवाहाटी में चल रही थीं तैयारियां

रवीश कुमार ने पिछले हफ्ते कहा था कि, पीएम मोदी और जापान के उनके समकक्ष शिंजो आबे के बीच 15 से 17 दिसंबर के बीच शिखर वार्ता होगी। जिसको लेकर गुवाहाटी में तैयारियां चल रही थीं। सूत्रों के मुताबिक, जापानी दल ने बुधवार को तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुवाहाटी का दौरा किया था।

जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार से सवाल किया गया कि क्या सरकार सम्मेलन की जगह बदलने पर विचार कर रही है तो उन्होंने कहा कि, मैं इस पर सफाई देने की स्थिति में नहीं हूं। मेरे पास बताने के लिए कोई भी जानकारी नहीं है।

ममता बनर्जी ने व्यक्त की कड़ी प्रतिक्रिया

वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे का दौरा टलने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ममता बनर्जी ने इसे भारत पर धब्बा बताया है।

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असम में जारी है हिंसा

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बता दें कि, नागरिकता संशोधन बिल को लेकर असम में पिछले दो दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए हैं। इस हिंसक प्रदर्शन में अब तक दो लोगों की जान भी जा चुकी है। उधर, असम के बाद अब मेघालय की राजधानी शिलांग में भी प्रदर्शन के बाद इंटरनेट पर 48 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। कई जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। असम के गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ समेत कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

क्या है CAB?

नागरिकता संशोधन बिल में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना की वजह से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी- हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है।

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