8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है, जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है।

केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से इस फैसले की उम्मीद कर रहे थे। इससे पहले, जब भी संसद में इस मुद्दे पर सवाल उठाए गए, तो सरकार बार-बार इस तरह के किसी प्रस्ताव के न होने की बात करती रही। लेकिन अब अचानक, मोदी सरकार ने इस बहुप्रतीक्षित तोहफे को हकीकत में बदलने का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार के इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। यह कदम महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच उनकी आय में सुधार करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा।

न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा संभव

8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.86 निर्धारित किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी मौजूदा ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकती है। इसी प्रकार, पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा, और उनकी न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 तक पहुंच सकती है।

फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग के दौरान, फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और भत्तों में वृद्धि की गई थी। 7वें वेतन आयोग के तहत, जनवरी 2016 में लागू सिफारिशों से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी।