Budget Session 2023: राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ बजट सत्र, मुर्मू बोलीं-आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर
Budget Session 2023: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। इस आर्थिक सर्वेक्षण से एक फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट का संकेत मिलेगा।
Budget Session 2023: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ आज संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति मुर्मू दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित कर रही हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। इस आर्थिक सर्वेक्षण से एक फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट का संकेत मिलेगा। संसद का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है मगर बजट सत्र की बैठक पुराने संसद भवन में ही होगी। माना जा रहा है कि संसद का अगला सत्र नए भवन में आयोजित किया जा सकता है।
संसद के बजट सत्र के काफी हंगामेदार होने की संभावना है। जानकारों का मानना है कि विपक्ष की ओर से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, चीनी सेना की घुसपैठ, बढ़ती महंगाई,हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी जैसे मुद्दों पर सरकार की घेरेबंदी की जा सकती है। जानकारों का कहना है कि आम आदमी पार्टी, बीआरएस और कुछ अन्य विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया जा सकता है।
6 अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट सत्र
संसद का बजट सत्र आज से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान बीच में करीब एक माह का अवकाश भी रहेगा। बजट सत्र के दौरान सरकार की ओर से करीब 36 बिल लाए जाने की संभावना है। सरकार की ओर से तय किए गए कार्यक्रम के मुताबिक बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा।
दूसरे चरण की शुरुआत 13 मार्च से होगी और फिर संसद की बैठक 6 अप्रैल तक चलेगी। बजट सत्र के दौरान संसद की कुल 27 बैठकें होंगी। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही बाधित होने की आशंका भी जताई जा रही है।
बजट पास कराने पर सरकार का फोकस
जानकारों का कहना है कि संसद के बजट सत्र के दौरान सरकार का पूरा फोकस बजट को पारित कराने पर होगा। मौजूदा सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट होगा और ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार की ओर से कई अहम घोषणाएं की जा सकती हैं। सरकार की ओर से हर वर्ग को लुभाने की कोशिश होगी। देश के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं और सबकी निगाहें सरकार की ओर से की जाने वाली घोषणाओं पर लगी हुई हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज पेश किए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण में मोदी सरकार के अगले बजट की झलक मिल सकती है। जानकारों के मुताबिक बजट सत्र के दौरान सरकार उन सभी कामों को निपटा सकती है जिनका ऐलान सरकार की ओर से पहले ही किया जा चुका है। मौजूदा समय में राज्यसभा में 26 और लोकसभा में 9 विधेयक पारित होने के लिए लंबित हैं। सरकार की ओर से इन विधेयकों को पारित कराने की कोशिश की जाएगी।
सरकार को विपक्ष से सहयोग की उम्मीद
संसद के बजट सत्र के संचालन के लिए सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में 27 दलों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक काफी अच्छे माहौल में हुई और हम संसद के बेहतर संचालन के लिए विपक्षी दलों का सहयोग चाहते हैं।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता सर्वदलीय बैठक में मौजूद नहीं थे। कांग्रेस की ओर से पहले ही सरकार को पत्र लिखकर बैठक में भाग न लेने की जानकारी दे दी गई थी। कांग्रेस का कहना था कि पार्टी के सभी बड़े नेता कश्मीर में होने के कारण बैठक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जानकारों के मुताबिक आम आदमी पार्टी और बीआरएस समेत कुछ विपक्षी दलों की ओर से आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया जा सकता है।
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मेरी सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है, जो सदियों से वंचित रहा है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है।
सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया है। यह एक संवेदनशील और गरीब-हितैषी सरकार की पहचान है।
मेरी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है। बीते कुछ वर्षों में मेरी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अनेक मूल सुविधाएं आज या तो शत-प्रतिशत आबादी तक पहुंच चुकी हैं या फिर उस लक्ष्य के बहुत निकट हैं।
जल जीवन मिशन के तहत तीन वर्षों में करीब 11 करोड़ परिवार Piped Water Supply से जुड़ चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा लाभ गरीब परिवारों को ही हो रहा है।
आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया है, उनके 80 हजार करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं।
जनधन-आधार-मोबाइल से फर्जी लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक, एक बहुत बड़ा स्थाई सुधार हमने किया है। बीते वर्षों में डीबीटी के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में, एक स्थाई और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है।
पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। आज ITR भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है। आज GST से पारदर्शिता के साथ-साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है।
मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र का और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए बीते वर्षों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर लड़ाई चल रही है। हमने सुनिश्चित किया है कि व्यवस्था में ईमानदार का सम्मान होगा।
मैं आज इस सत्र के माध्यम से, देशवासियों का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने लगातार दो बार, एक स्थिर सरकार को चुना है। मेरी सरकार ने देशहित को सदैव सर्वोपरि रखा, नीति-रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छाशक्ति दिखाई।