Budget Special 2024: जानिए क्या हैं अंतरिम बजट की संभवनाएं
Budget Special 2024: जानकारों के मुताबिक, खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के लिए दोनों कर व्यवस्थाओं (पुरानी और नई) के तहत 50,000 रुपये की मानक कटौती यानी स्टैण्डर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आयकर दरों में बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन टैक्स स्लैब की छूट और सीमा में बदलाव किया जा सकता है।
जानिए क्या हैं अंतरिम बजट की संभवनाएं: Photo- Social Media
Budget Special 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अपना 2024 का चुनाव अभियान शुरू कर दिया है, ऐसे में उम्मीद है कि आगामी बजट करदाताओं की उम्मीदों को पूरा करेगा।
बढ़ सकता है स्टैण्डर्ड डिडक्शन
जानकारों के मुताबिक, खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के लिए दोनों कर व्यवस्थाओं (पुरानी और नई) के तहत 50,000 रुपये की मानक कटौती यानी स्टैण्डर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आयकर दरों में बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन टैक्स स्लैब की छूट और सीमा में बदलाव किया जा सकता है। सीमा 50,000 रुपये बढ़ाने से सालाना 5.5 लाख रुपये तक कमाने वालों को बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ सकता है।
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मनरेगा का आवंटन बढ़ने की संभावना
-सरकार ग्रामीण रोजगार संकट को कम करने के लिए रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए आवंटित धनराशि भी बढ़ा सकती है।
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- स्वास्थ्य, रियल एस्टेट और तेजी से आगे बढ़ने वाली उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्र उच्च आवंटन, लक्षित योजनाएं और कर छूट चाहते हैं, लेकिन अंतरिम बजट में इनसे निपटने की संभावना नहीं है।
- रेटिंग फर्म इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (इकरा) का अनुमान है कि केंद्र को सकल घरेलू उत्पाद का 5.3 फीसदी का राजकोषीय घाटा लक्ष्य निर्धारित करने की उम्मीद है, जिससे उसे अपने पूंजीगत व्यय को 10 फीसदी बढ़ाकर लगभग 10.2 लाख करोड़ रुपये करने की अनुमति मिलेगी।
- किफायती आवास लंबे समय से मध्यम वर्ग का सपना रहा है। हालाँकि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ऋण दरों को आगे बढ़ाने के बाद इस सपने को थोड़ा झटका लगा है। यदि अंतरिम बजट गृह ऋण पर ब्याज दरों में कटौती करने का प्रबंधन कर सकता है, तो यह एक बड़ा बदलाव होगा औ