Cabinet: 1 करोड घरों को मिलेगी मुफ्त बिजली, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानिए अन्य अहम फैसले

Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लोगों के लिए और देश की आर्थिक तरक्की से जुड़े कई अहम फैसले लिये गए। इसमें देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब की मंजूरी से लेकर फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों की सब्सिडी और मुफ्त बिजली योजना की मंजूरी शामिल है। कैबिनेट बैठक फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 1 करोड घरों को मुफ्त बिजली देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए अब करोड़ों परिवार फ्री बिजली सेवा का आनंद ले सकेंगे। 

हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली 

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गुरुवार को मीडिया को कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत पर सोलर पैनल स्थापित करने और एक करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 75,021 करोड़ रुपए के कुल खर्च के साथ पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बड़ी क्रांतिकारी योजना है, इससे लोगों को 15 हजार रुपये महीने की कमाई भी होगी। इससे 5-6 करोड़ लोगों के जीवन में सीधा प्रभाव पड़ेगा।

न्यू एनर्जी के क्षेत्र में भारत की लंबी छलांग

उन्होंने कहा कि इस योजना से एक आय के साधन तो बढ़ेंगे ही साथ, न्यू एनर्जी के क्षेत्र में भारत की लंबी छलांग होगी। देश अब 45 गीगावॉट के करीब न्यू एनर्जी का उत्पादन करेगा। पीएम मोदी ने पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को थी, इससे करोड़ों परिवार जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2025 तक सभी केंद्र सरकार की इमारतों पर प्राथमिकता के आधार पर रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा। यह सेंट्रल सोलर योजना है।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी

अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कहा कि कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ सीजन 2024 (1 अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों और एनबीएस योजना के तहत 3 नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने को मंजूरी दी है। सरकार एनबीएस आधारित पोषक तत्वों पर 24,420 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी।

आईबीसीए स्थापना की मिली मंजूरी

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस स्थापना की मंजूरी दी गई है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने भारत में मुख्यालय के साथ इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) की स्थापना को मंजूरी दी। सरकार ने 2027-28 तक पांच साल की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये के एकमुश्त बजटीय समर्थन को भी मंजूरी दी। इसका मुख्यालय भारत में होगा। इस एलायंस में 10 देश होंगे, जहां ये बिक कैट पाए जाते हैं। इसके अलावा इस एलायंस में वन्य जीवन क्षेत्र में काम करने वाली साइंटिफिक संस्थाएं और कॉर्पोरेशन को सदस्यों के रूप में रखा जाएगा।

लगेगा देश में पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावरचिप ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा बनाए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी। सेमीकंडक्टर फैब प्रति माह 50,000 वेफर्स की क्षमता के साथ धोलेरा में आएगा। फैब में ₹27,000 करोड़ का शुद्ध निवेश आएगा। पूरी क्षमता तक पहुंचने पर यूनिट से प्रतिदिन 48 मिलियन चिप्स का उत्पादन किया जाएगा।

तीनों इकाइयों का निर्माण

उन्होंने कहा कि तीनों इकाइयों का निर्माण अगले 100 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगा। इस सुविधा के माध्यम से सालाना 300 करोड़ चिप्स का निर्माण किया जाएगा। पूर्वोत्तर को अपनी पहली सेमीकंडक्टर इकाई असम में मिलेगी। यहां से प्रति दिन 48 मिलियन चिप्स का निर्माण किया जाएगा। तीनों इकाइयों में संचयी निवेश एक लाख छब्बीस हजार करोड़ होगा। ब्रेकडाउन यह है कि एफएबी में निवेश 91,000 करोड़ होगा। असम इकाई में निवेश 27,000 करोड़ होगा। निवेश साणंद इकाई में 7,600 करोड़ रुपये लगेंगे।