अब CBI करेगी यमुना एक्सप्रेस वे जमीन घोटाले की जांच

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी घोटाले मामले की जांच की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। CBI ने अपनी FIR में अथॉरिटी के पूर्व सीईओ पीसी गुप्ता और 20 अन्य को नामजद किया है। CBI के अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सिफारिश पर जमीन खरीद घोटाले की जांच का जिम्मा लिया है।

योगी सरकार ने की थी CBI जांच की सिफारिश

जुलाई, 2018 में योगी सरकार ने यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी घोटाले मामले की CBI जांच की सिफारिश की थी। यीडा के तत्कालीन सीईओ पीसी गुप्ता ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश के तहत मथुरा के 7 गांवों में 19 कंपनियों की मदद से 85.49 करोड़ रुपये में किसानों से जमीन खरीदी और बाद में इस जमीन को अथॉरिटी को ऊंची कीमत पर बेच दिया। जिसके चलते 126 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

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जब जमीन खरीदी गई थी (2013-15) तो उस दौरान पीसी गुप्ता सीईओ थे। वो यीडा में अतिरिक्त सीईओ और डिप्टी सीईओ के पद भी कार्यरत रहे थे। पुलिस रिपोर्ट भी अब सीबीआई की एफआईआर का हिस्सा है। बता दें कि, जब 2013-15 के दौरान जमीन खरीदी गई थी तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार थी।

पुलिस ने पिछले ही दिनों इस मामले में आरोपी के तौर पर बुलंदशहर से अजीत नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच में ये सामने आया है कि, अजीत अथॉरिटी के तत्कालीन ओएसडी का रिलेटिव है। इस मामले में अथॉरिटी के पूर्व सीईओ पीसी गुप्ता जेल में हैं। वहीं 15 दिसंबर को पुलिस ने मामले में तत्कालीन एसीईओ सतीश कुमार को गिरफ्तार किया है। इस मामले के ढीले कार्रवाई को लेकर शासन ने सख्ती दिखाया था।

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