नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीनीकृत ऊर्जा के विकास लिए हरित बांड के माध्यम से 2,360 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) के माध्यम से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान यह बांड जारी किया जाएगा।
एमएनआरई के एक बयान में कहा, गया है कि 'बांड से जुटाए गए संसाधनों का अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त रोजगार पैदा होंगे।'
इन कार्यक्रमों में होगा फंड का इस्तेमाल
यह फंड सौर पार्क, हरित ऊर्जा गलियारे, पवन परियोजनाओं के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहनों, रूफटॉप सौर ऊर्जा, और ऑफ-ग्रिड के साथ-साथ ग्रिड वितरित और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अनुमोदित कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जाएगा। 2016-17 के आम बजट में सरकार ने 31,300 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त जुटाने का प्रस्ताव रखा था।