छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेगा केंद्र, CM बघेल ने जताई ख़ुशी
धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार और केंद्र सरकार के बीच फंसा पेंच अब सुलझ रहा है। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार से 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की स्वीकृति दे दी है। इस बात की जानकारी खुद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिये दी है।
रायपुर: धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में कई दिनों से धान की खरीदी रुकी हुई थी। इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने PM मोदी से फोन पर बात भी की थी, जिसके बाद धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार और केंद्र सरकार के बीच फंसा पेंच अब सुलझ रहा है। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार से 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की स्वीकृति दे दी है। इस बात की जानकारी खुद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिये दी है।
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सीएम बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सकरार को धन्यवाद भी किया है। उन्होंने लिखा, केंद्र सरकार को धन्यवाद कि उन्होंने हमारे अनुरोध पर विचार किया। आगे उन्होंने लिखा क़ी उम्मीद है कि पूर्व में दिए गए आश्वासन के अनुरूप भविष्य में और भी चावल लेने की स्वीकृति दी जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर की थी बात
सीएम बघेल ने बीते दिनों पीएम मोदी से फ़ोन पर बात भी की थी। इस तचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सेंट्रल पूल में चावल जमा नहीं होने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पीएम से फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने जल्द चावल जमा करना शुरू नहीं किया तो किसानों से खरीदी गई कई लाख मीट्रिक टन फसल बर्बाद हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम को बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की मीलिंग के बाद एफसीआई के पास जमा किया जाता है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग अभी तक एफसीआई को इसका आदेश जारी नहीं कर सका है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में दिक्कतें बढ़ रही हैं।
इससे पहले पीएम को लिखा था पत्र
बता दें कि सीएम बघेल ने इससे पहले प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। इस पत्र में कहा था कि समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान को मिलिंग उपरान्त केंद्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम को परिदान किए जाने हेतु आवश्यक अनुमति खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार से अभी तक अप्राप्त है। इस संबंध में मेरे द्वारा केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र के माध्यम से एवं फोन के माध्यम से कई बार अनुमति जारी करने हेतु अनुरोध किया गया किन्तु अभी तक अनुमति प्राप्त नहीं हुई। भूपेश बघेल के इस पत्र के बाद केंद्र सरकार की तरफ से 24 लाख मिट्रिक टन चावल खरीदने की स्वीकृति दी गई है।
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