सिर्फ 3 रुपया का खर्च, नहीं होगा साइबर क्राइम, यहां जानिए क्या है ये खास स्कीम

देश में लगातार टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है। जिस वजह से साइबर क्राइम  का रिस्क  भी लगातार बढ़ रहा है। एनसीआरबी (NCRB) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2016 में देश में साइबर क्राइम की घटनाओं में 6.3 फीसदी की वृद्धि हुई है। साल 2015 में जहां देश में साइबर अपराध के 11,592 मामले दर्ज किये गए,

Update: 2019-12-07 04:28 GMT

नई दिल्ली: देश में लगातार टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है। जिस वजह से साइबर क्राइम का रिस्क भी लगातार बढ़ रहा है। एनसीआरबी (NCRB) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2016 में देश में साइबर क्राइम की घटनाओं में 6.3 फीसदी की वृद्धि हुई है। साल 2015 में जहां देश में साइबर अपराध के 11,592 मामले दर्ज किये गए, वहीं साल 2016 में इस तरह के मामलों की संख्या बढ़कर 12,317 पर पहुंच गयी। और यही वजह है की लोगों के लिए साइबर सिक्योरिट जरूरी हो गई है। अगर अपने पैसों को करना चाहते हैं तो जानिए इस खास इंश्योरेंस पॉलिसी को। एचडीएफसी एर्गो ने एक साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी लांच की है। इसमें 50,000 रुपये का बीमा रोजाना तीन रुपये खर्च कर लिया जा सकता है।

 

यह पढ़े...तीन देशों ने लगाया ईरान पर आरोप- कहा सबसे अच्छी मिसाइल क्यों बनायी

ये पॉलिसी कई तरह के साइबर रिस्क से सुरक्षा देती है। इनमें फर्जी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, फिशिंग और ईमेल स्पूफिंग, ई-एक्सटॉर्शन, पहचान की चोरी (आइडेंटिटी थेफ्ट) और साइबर बुलिंग शामिल है। एचडीएफसी एर्गो की यह साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी आम लोगों और उनके परिवार को साइबर फ्रॉड, डिजिटल धमकी या साइबर अटैक की वजह से होने वाले वित्तीय/छवि को नुकसान से भी कवर करती है।

एचडीएफसी एर्गो के एमडी का कहना है कि ऑनलाइन कारोबार के मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रमुख बाजार है। यहां साइबर इंश्योरेंस कारोबार में विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। साइबर जोखिम और धोखाधड़ी की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है और इस हिसाब से इनका प्रबंधन चुनौती भरा काम है।

यह पढ़े...बंद होगी वोडा-आइडिया कंपनी! बिड़ला ग्रुप ने दिया बड़ा बयान

पूरे परिवार की सायबर सुरक्षा के लिए यह पॉलिसी खरीदी जा सकती है। वास्तव में इस पॉलिसी में पति/पत्नी और दो बच्चे कवर हो सकते हैं। पॉलिसी में सभी डिवाइस और लोकेशन शामिल हैं। एचडीएफसी एर्गो की साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी में किसी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में क़ानूनी खर्च और क़ानूनी सलाह की भी व्यवस्था है।

Tags:    

Similar News