महंगाई का असरः केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन बढ़ने की उम्मीद, बढ़ सकता है डीए

Dearness Allowance: केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन अगले महीने में बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते (डीए) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। महंगाई के कुछ महीनों से ऊंचे बने रहने से डीए बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। डीए साल में दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है।

मीडिया में आई खबरों में कहा गया है चूंकि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) में बदलाव के आधार पर डीए को संशोधित किया गया है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जून के दौरान भारत में खुदरा मुद्रास्फीति 7.01 प्रतिशत थी, जो कि आरबीआई के 2-6 प्रतिशत के कम्फर्ट स्तर से ऊपर है।

मार्च में, केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी, इस प्रकार डीए को मूल आय का 34 प्रतिशत कर दिया गया था। इस कदम से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिल रहा है।

आपको बता दें कि उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा था कि महंगाई को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है।

तीन प्रतिशत की एक और बढ़ोतरी के बाद, डीए बढ़कर 37 प्रतिशत हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दी जाती है। इसके अलावा कर्मचारियों को 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान भी मिल सकता है। हाल ही में मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के डीए बकाया भुगतान के मुद्दे को जल्द ही निपटाया जा सकता है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बार में 2 लाख रुपये का बकाया भी मिल सकता है।

डीए की गणना कैसे की जाती

केंद्र सरकार ने 2006 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और महंगाई राहत (डीआर) की गणना के फॉर्मूले को संशोधित किया था।

महंगाई भत्ता (डीए) देश में बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली राशि है। चूंकि मुद्रास्फीति की दर देश भर में स्थान के आधार पर भिन्न होती है, महंगाई भत्ते की गणना उसी के अनुसार की जाती है। इन स्थानों को मोटे तौर पर शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। डीए बकाया की राशि कर्मचारियों के वेतन बैंड और संरचना द्वारा तय की जाती है।

महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) का औसत -115.76)/115.76)x100।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) का औसत -126.33)/126.33)x100।