Delhi Excise Policy: हाई कोर्ट के फैसले से पहले मनीष सिसोदिया को लगा झटका, निचली अदालत ने दिया यह निर्णय

Delhi Excise Policy: दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए आम आमदी पार्टी (आप) को झकटा मिला है। उम्मीद थी कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाएगी और वह बचे कुछ दिनों में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की फिर न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। निचली अदालत कई बार सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा चुका है। हालांकि मनीष सिसोदिया के पास अभी बाहर आने का मौका बना हुआ है,क्योंकि आज दिल्ली हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया की जनामत याचिका पर सुनवाई करेगा। ऐसे में अगर उन्हें जमानत मिल गई तो वह भी इसी मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह बाहर आ सकते हैं। 

31 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

जेल में बंद मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज आखिरी दिन था। मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत फिर 31 मई तक बढ़ा दी। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों से लिखित में यह बताने के लिए कहा कि आखिर गैर जरूरी दस्तावेजों की जांच के लिए कितना समय लगेगा? इसके बाद अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी। अब मामले की अगली सुनवाई 31 मई को 12 बजे होगी। यह आदेश सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दिया।

हाई कोर्ट सुनाएगा सिसोदिया पर फैसला

उधर, मंगलवार को ही हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया की जनातम याचिका पर अपना फैसला सुनाने वाले है। यह फैसला शाम 5 बजे आएगा। ईडी और सीबीआई मामले में निचली अदालत से जमातन याचिका खारिज होने के बाद मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। बीते 14 मई को हाई कोर्ट जमातन याचिका पर मनीष सिसोदिया और सीबीआई-ईडी की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आज अपना फैसला देने वाला है। मनीष सिसोदिय इस वक्त न्यायिक हिरासत में और वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

बीते साल फरवरी में हुए थे गिरफ्तार

बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के मनी लांड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया बीते एक साल से न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी, 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इस गिरफ्तारी के बाद इस घोटाले में मनी लांड्रिंग मामले की जांच करने के लिए ईडी शामिल हो गया। बाद में उन्हें ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया था। आप नेता ईडी और सीबीआई दो मामलें में जेल में बंद हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें जमानत भी मिली।

जांच एजेंसी के आरोप

जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया।