33 Week Pregnancy Abortion: आठ के गर्भ के समापन का महिला को मिला अधिकार, अदालत का बड़ा फैसला

33 Week Pregnancy Abortion: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 दिसंबर को एक 26 वर्षीय विवाहित महिला को उसके 33 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा गर्भपात के मामलों में 'अंतिम निर्णय' को जन्म देने वाली महिला की पसंद और अजन्मे बच्चे के गरिमापूर्ण जीवन की संभावना को पहचानना चाहिए।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने उस महिला, जिसका भ्रूण मस्तिष्क संबंधी असामान्यताओं से ग्रस्त है, को उसकी पसंद के अनुमोदित चिकित्सालय या अस्पताल में तुरंत गर्भपात कराने की अनुमति दी है।

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि, भ्रूण संबंधी असामान्यताओं से जुड़े मामले गंभीर दुविधा को उजागर करते हैं जो गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय लेते समय महिलाओं को झेलनी पड़ती है। न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान मामले में, वह माता-पिता को प्रभावित करने वाले मानसिक आघात के साथ-साथ उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समझने में सक्षम थी।

उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि महिला सभी कारकों पर विचार करने के बाद अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय ले रही थी। उन्होंने अपने निष्कर्ष में कहा अदालत का मानना है कि ऐसे मामलों में 'अंतिम निर्णय' को मां की पसंद के साथ-साथ अजन्मे बच्चे के गरिमापूर्ण जीवन की संभावना को भी पहचानना चाहिए ... यह अदालत मानती है कि गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन होना चाहिए वर्तमान मामले में अनुमति दी गई है।

भ्रूण में कोई असामान्यता नहीं

महिला ने अपनी याचिका में कहा था कि गर्भावस्था के 16वें सप्ताह तक उसकी अल्ट्रासाउंड जांच के दौरान भ्रूण में कोई असामान्यता नहीं पाई गई।12 नवंबर को, गर्भावस्था के एक दिन के 30 सप्ताह के बाद उसने एक और अल्ट्रासाउंड किया, जिसमें पहली बार भ्रूण में असामान्यता देखी गई। उसकी याचिका में कहा गया है कि बाद में चिकित्सकीय जांच और दूसरे डॉक्टर से फिर से परामर्श करने पर असामान्यताओं की पुष्टि हुई।

नई दिल्ली में जीटीबी अस्पताल द्वारा इस आधार पर गर्भावस्था को समाप्त करने के उसके अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद महिला ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि इस प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी क्योंकि उसकी वर्तमान गर्भकालीन आयु गर्भावस्था के संशोधित चिकित्सा समापन के तहत 24 सप्ताह की सीमा से अधिक थी।

महिला ने अपनी दलील में कहा कि उसके द्वारा पैदा किए गए भ्रूण में मस्तिष्क संबंधी असामान्यताएं हैं जो जीवन भर रहने की संभावना है और बच्चा सामान्य जीवन जीने में सक्षम नहीं हो सकता है। जबकि एक गर्भवती महिला का गर्भावस्था को समाप्त करने का अधिकार दुनिया भर में बहस का विषय रहा है, उच्च न्यायालय ने कहा, भारत उन देशों में से है जो अपने कानून में महिला की इस पसंद को मान्यता देते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा, यह अधिकार महिला को अंतिम विकल्प देता है कि क्या वह उस बच्चे को जन्म देना चाहती है जिसे उसने गर्भ धारण किया है।

उच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि महिला और भ्रूण की स्थिति की जांच के लिए गठित मेडिकल बोर्ड ने विकलांगता की डिग्री या जन्म के बाद भ्रूण के जीवन की गुणवत्ता पर "स्पष्ट राय" नहीं दी। उच्च न्यायालय ने कहा, "इस तरह की अनिश्चितता गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करने वाली महिला के पक्ष में होनी चाहिए।"