किसान हिंसा में सैकड़ों गिरफ्तार: दिल्ली पुलिस का एक्शन, आंदोलनकारियों को झटका

नई दिल्ली. किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 44 एफआईआर (FIR) दर्ज की है। वहीं कड़ी कार्रवाई करते हुए किसान हिंसा और लाल किले में उपद्रव मामले में 122 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बारे में दिल्ली पुलिस की पीआरओ ईशा सिंघल ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने इसके बारे में अपनी वेबसाइट पर भी जानकारी दी है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने किसी को भी अवैध रूप से हिरासत में नहीं लिया है।

किसान हिंसा में 122 लोग गिरफ्तार

दरअसल, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली बाॅर्डर से किसानों ने राजधानी में प्रवेश किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस के साथ उनकी हिंसक झड़प हुई। किसान लाल किले तक पहुंच गए और उसपर कब्जा कर लालकिले की प्राचीर पर झंडा फहराया। इस पूरे प्रकरण के बाद गृह मंत्रालय ने उपद्रवियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अब तक 44 एफआईआर दर्ज हुई, जिसमे किसान नेताओं के नाम भी शामिल हैं। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी से उपद्रवियों की पहचान कर 122 लोगो को गिरफ्तार कर लिया।

गायब हुए 100 किसान

आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली के लिए निकले कई किसान गायब है। लापता किसानों के बारे में सयुंक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि उनके 100 से ज्यादा किसानों के बारे में कोई सूचना नहीं मिल रही है। वहीं आज बजट की प्रक्रिया खत्म होने पर सयुंक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति तैयार करने के लिए बैठक करेगी। जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में सरकार पर दबाव बनाने और आंदोलन को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा गायब किसानों के विषय पर भी चर्चा होगी।

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मामले की जानकारी के लिए गठित हुई कमेटी

खबरों के मुताबिक, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में गायब किसानों का पता लगाने के लिए पांच सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसमें प्रेम सिंह भंगू, राजिंदर सिंह दीप सिंह वाला, अवतार सिंह, किरणजीत सिंह सेखो व बलजीत सिंह शामिल है। वहीं लापता किसानों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए किसान संगठन की ओर से एक मोबाइल नबंर जारी किया गया है। यह नबंर है- 8198022033।

संगठन ने की सरकार की कड़ी निंदा

आपको बता दें कि बढ़ते आंदोलन को देखते हुए कई इलाकों की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार की कड़ी निंदा की गई है। सयुंक्त किसान मोर्चा ने कहा, “सरकार नहीं चाहती कि वास्तविक तथ्य किसानों और सामान्य जनता तक पहुंचे। न ही उनका शांतिपूर्ण आचरण दुनिया तक पहुंचे। सरकार किसानों के चारों ओर अपना झूठ फैलाना चाहती है। यह विभिन्न धरना स्थलों पर किसान यूनियनों के समन्वित कार्य से भी डरती है और उनके बीच संचार साधनों में कटौती करने की कोशिश कर रही है। यह अलोकतांत्रिक और अवैध है।”

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