राजभाषा समिति की पहली उपसमिति के संयोजक बने सांसद डॉ. दिनेश शर्मा, इन्हें बनाया गया सदस्य

UP News : उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा को राजभाषा समिति की पहली उपसमिति का संयोजक बनाया गया है।

Report :  Network
Update:2024-09-18 19:52 IST

डॉ. दिनेश शर्मा (Pic - Social Media)

UP News : केंद्र सरकार ने राजभाषा समिति की प्रथम उपसमिति के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा को संयोजक और विभिन्न दलों के लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को सदस्य बनाया गया है। डॉ. दिनेश शर्मा के साथ पहली उप समिति जो बनाई गई है, उसमें सात सदस्य भी हैं।

राजभाषा समिति के सदस्य बने ये नेता

भारतीय जनता पार्टी की नेता एवं लोकसभा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा, लोकसभा सदस्य विश्वेश्वर हेगड़े, लोकसभा सदस्य कृति देवी देबबर्मन को राजभाषा समिति की पहली उपसमिति का सदस्य बनाया गया है। इसके साथ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी , कांग्रेस नेता एवं लोकसभा सदस्य सतपाल ब्रह्मचारी और एलजेपी नेता एवं लोकसभा सदस्य राजेश वर्मा को भी उपसमिति में शामिल किया गया है, उन्हें सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है।

अधिकार क्षेत्र में आएंगे 22 मंत्रालय

बता दें कि संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप समिति के अन्तर्गत भारत सरकार के 22 मंत्रालय अधिकार क्षेत्र में आएंगे, जिसमें हिन्दी राजभाषा के प्रयोग/ उपयोग की प्रगति का राजभाषायी सम्बन्धी निरीक्षण कार्य उपसमिति करेंगी। इसके अतिरिक्त एक अन्य 8 सदस्यीय आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति का गठन किया गया है, जिसमें डॉ. दिनेश शर्मा को सम्मिलित किया गया है।

1. रक्षा मंत्रालय

2. विदेश मंत्रालय

3. गृह मंत्रालय

4. शिक्षा मंत्रालय

5. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

6. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

7. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

8. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

9. परमाणु ऊर्जा विभाग

10. नीति आयोग

11. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

12. ग्रामीण विकास मंत्रालय

13. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

14. जनजातीय कार्य मंत्रालय

15. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

16. संस्कृति मंत्रालय

17. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

18. विधि एवं न्याय मंत्रालय

19. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

20. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

21. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

22. पंचायती राज मंत्रालय

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