किसान आंदोलन: कृषि कानून के खिलाफ SC में याचिका दायर, किसानों ने की ये मांग

नई दिल्ली: केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बात अब तक नहीं बन पाई है। दोनों के बीच कृषि कानूनों को लेकर जारी जंग जारी है। कृषि कानून वापसी और सरकार संशोधन प्रस्ताव पर बात नहीं बनने के कारण कृषि कानून का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कृषि कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तीनों ही कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है।

सरकार अब एमएसपी (MSP), मंडी सिस्टम पर लिखित गारंटी देने को तैयार है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान संगठनों ने कर साफ कर दिया है कि वो कानून वापस होने तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और अपनी लड़ाई तेज़ करेंगे। दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने, संशोधन प्रस्ताव पर बात करने की मांग की है।

किसानों का आंदोलन

कानून वापस ना होते देख किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने को कहा है। किसान संगठनों का आह्वान है कि दिल्ली आने वाले रास्तों को बंद किया जाएगा, देश के सभी नाको को टोल फ्री किया जाएगा। सड़कें जाम करने के अलावा अब रेल ट्रैक को भी बंद किया जाएगा।

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डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा-

सिंघु बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठे किसानों पर महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जब तक एमएसपी (MSP) बनी हुई है वो सत्ता में बने रहेंगे, अगर एमएसपी को कुछ होता है तो वो सरकार छोड़ देंगे।

जबतक दुनिया है, संवाद चलते रहना

बीते दिन ही पीएम मोदी ने संसद भवन की नींव रखते हुए गुरु नानक देव की सीख का उदाहरण दिया और कहा कि जबतक दुनिया है, संवाद चलते रहना चाहिए। पीएम के इस कथन को सरकार और किसानों के बीच रुकी बातचीत से जोड़ा जा रहा है।

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बता दें सरकार और किसानों के बीच बातचीत अब बेनतीजा रही है। पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से दिल्ली से लगती हरियाणा और उत्तर प्रदेश की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए किसानों को सड़कों से हटाने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में किसानों को सड़कों से तत्काल हटाने की मांग की गई है क्योंकि इससे चिकित्सा सेवाएं बाधित हो रही है।