GST के दायरे में आएगा पेट्रोल-डीजल? वित्त मंत्री ने संसद में कही ये बड़ी बात

पेट्रोल-डीजल पर ऊंचे कर पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा करने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर राज्य सहमत हों तो आगे बढ़कर चर्चा करने का प्रस्ताव लाएं।

Update: 2021-03-23 14:21 GMT
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जीएसटी से जुड़े मामले वित्त मंत्रालय से संबंधि मामले नहीं हैं, यह जीएसटी परिषद का विषय है जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक के एजेंडे में पेट्रोल एवं डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो वह उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही। निचले सदन में ध्वनिमत से वित्त विधेयक को मंजूरी दे दी गई।

पेट्रोल-डीजल पर ऊंचे कर पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा करने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर राज्य सहमत हों तो आगे बढ़कर चर्चा करने का प्रस्ताव लाएं। उन्हें परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करके खुशी होगी।

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वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि वह पेट्रोल-डीजल पर किसी प्रदेश के कम या ज्यादा टैक्स होने की बात नहीं करना चाहतीं हैं, लेकिन अभी महाराष्ट्र में पेट्रोल-डीजल पर सबसे अधिक राज्य टैक्स। उन्हें लगता है कि आज सदन की चर्चा के बाद राज्य इसे जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में विचार करेंगे।

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वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जीएसटी से जुड़े मामले वित्त मंत्रालय से संबंधि मामले नहीं हैं, यह जीएसटी परिषद का विषय है जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि कर व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं जिनका मकसद कारोबार करने की सुगमता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों की ओर से सरकार के कुछ कामों की सराहना किया जाना, प्रशंसनीय हैं।

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