Independence Day 2022: आजादी के 75 साल, शिक्षा के क्षेत्र में देश ने भरी ऊंची उड़ान

Independence Day 2022 आज़ादी के समय भारत डेवलपमेंट के कई संकेतकों में पिछड़ा हुआ था, जिनमें शिक्षा भी शामिल थी। इसकी वजह थी कि ब्रिटिश सरकार ने सामान्य आबादी को शिक्षित करने को प्राथमिकता नहीं दी। आज़ादी के बाद यह देश के नेताओं पर निर्भर था, कि वे इन चुनौतियों से निपटें और भारत को एक आधुनिक, शिक्षित और विकसित राष्ट्र बनाने का रास्ता निकालें।

रास्ते में कई बाधाओं के बावजूद हम अपने लक्ष्य में काफी हद तक सफल हुए। इसी मेहनत का नतीजा है कि जहां भारत में 1950-51 में मात्र 27 विश्वविद्यालय थे, वहीं 2019-20 में इनकी संख्या 1,043 हो चुकी थी। चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो, स्कूलों और विश्वविद्यालयों का विकास या अन्य शैक्षिक संकेतक, भारत ने स्वतंत्र होने के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति की है। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और अन्य की स्थापना ने भारत को एक नॉलेज पावर हाउस बनने में मदद की है।

ख़ास बातें

- स्वतंत्रता के समय स्त्री शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। देश में ज्यादातर लोग अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए बेहद अनिच्छुक थे। अब स्थिति बदल गई है। प्रेस सूचना ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, स्कूली शिक्षा में लड़कियां अब लड़कों से आगे निकल गई हैं। कक्षा एक से आठ तक के छात्रों के लिए क्षेत्र में व्यापक लिंग अंतर को खत्म कर दिया गया है। प्राथमिक विद्यालय (कक्षा एक से पांच) के छात्रों के लिए, अब प्रत्येक लड़के के अनुपात में 1.02 लड़कियां हैं, जबकि 1950-51 में यह अनुपात 0.41 का था। उच्च प्राथमिक (कक्षा छः  से आठ) के लिए प्रति लड़के के अनुपात में 1.01 लड़कियां हैं।

- भारत में साक्षरता दर 1951 में 18.3 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में 74.4 प्रतिशत हो गई। इस अवधि में महिला साक्षरता में सबसे उल्लेखनीय बदलाव देखा गया, जो इसी अवधि में 8.9 प्रतिशत से बढ़कर 65.8 प्रतिशत हो गया।

- स्वतंत्र भारत की प्रत्येक सरकार ने आम जनता के लिए शैक्षिक सुविधाओं को और अधिक उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया है। स्कूलों की संख्या आजादी के समय के 1.4 लाख से बढ़कर 2020-21 में 15 लाख हो गई है।

- कॉलेजों की संख्या में भी भारी वृद्धि देखी गई है। 1950-51 में 578 कॉलेजों से, भारत में अब 42,343 कॉलेज हैं। इसी अवधि में विश्वविद्यालयों की संख्या 27 से बढ़कर 1,043 हो गई।

- एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें वृद्धि देखी गई है वह है चिकित्सा शिक्षा। पिछले 70 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 21 गुना वृद्धि हुई है। 1951 में 28 मेडिकल कॉलेजों से यह संख्या बढ़कर 612 हो गई है।

- भारत के शिक्षा क्षेत्र की एक और आधारशिला राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसे वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है। इस नीति का उद्देश्य भारत में शिक्षा में क्रांति लाना है, विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से स्कूलों में शिक्षा का माध्यम बनना।

- 1947 में जब भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली, तब साक्षरता दर 12 फीसदी थी।

- 1968 में, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति पेश की गई थी। मुख्य सिफारिशें सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा थीं। इसने शिक्षा के एक नए पैटर्न, त्रिभाषा सूत्र, औद्योगिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा की भी सिफारिश की। शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के साथ-साथ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की स्थापना की गई थी।

बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1995 में स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी। योजना का एक मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के स्कूली आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना था। साथ ही प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया।

- 2009 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की गारंटी दी।

- 22 जनवरी, 2015 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें स्वतंत्र बनाना, विषम बाल लिंगानुपात को ठीक करना है। इसने मुख्य रूप से उन राज्यों को लक्षित किया जहां लड़कियां स्वतंत्र नहीं थीं, या उनके माता-पिता ने उनकी शिक्षा का समर्थन नहीं किया था। इन राज्यों में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल थे।

- 2018 में, आरटीई अधिनियम में संशोधन किया गया था। आरटीई एक्ट (2009) के अनुसार आठवीं कक्षा तक किसी भी छात्र को अगली कक्षा में जाने से रोका नहीं जा सकता है।

- 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की गई जिसने भारत में शिक्षा में कई सुधार लाए। 10+2 मॉडल को 5+3+3+4 मॉडल से बदल दिया गया है। मातृभाषा पर जोर है और 5वीं कक्षा तक अंग्रेजी और हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी कक्षा तक गतिविधि आधारित शिक्षा होगी। व्यावसायिक प्रशिक्षण और कई अन्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।