Jammu Kashmir Election : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया, कहा - बनाएंगे सरप्लस स्टेट

Jammu Kashmir Election : जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद सियासी गहमा-गहमी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के नेता बड़े-बड़े दावे करने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) जारी कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े वादे किए हैं। 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणापत्र जारी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आजादी के समय से ही हमारी पार्टी के लिए जम्मू-कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए प्रयास किए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू-कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को सरप्लस स्टेट बनाएंगे।

अनुच्छेद 370 बन चुका इतिहास

अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार आने पहले यानी 2014 से पहले अलगाववादियों और आतंकवादियों का कब्जा रहा है और यहां की सरकारें उनके आगे नतमस्तक हो जाती थीं। उन्होंने अनुच्छेद 370 और 35ए का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि धारा - 370 अब इतिहास बन चुकी है, अब कभी वापस नहीं आ सकती है। उन्होंने कहा कि ये धारा 370 ही थी, जिसने युवाओं के हाथों में पत्थर पकड़ा दिए थे। उन्होंने शिक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि यहां 59 कॉलेजों को मान्यता दी गई है। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर के बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, और अब बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में आकर पढ़ाई कर रहे हैं और राष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां दो एम्स भी खाेले गए हैं। उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर में किए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर पर्यटन की ओर आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को संजोने का काम किया गया है।

आरक्षण का जिक्र किया

उन्होंने आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी लोगों को पहले आरक्षण नहीं दिया जाता था, अब उन्हें भी आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी लोगों के आरक्षण को कभी खत्म नहीं होने देंगे, चाहें जो कुछ भी हो जाए।

संकल्प पत्र में ये किए बड़े वादे

- जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

- प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10,000 रुपए प्रदान करेंगे एवं कृषि गतिविधियों के लिए बिजली की दरों को 50 फीसदी तक कम करेंगे।

- मां सम्मान योजना के तहत हर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए दिए जाएंगे एवं उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे।

- अटल आवास योजना के माध्यम से भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन का मुफ्त आवंटन किया जाएगा एवं वृद्धावस्था, विधवा व विकलांगता पेंशन को तीन गुना बढ़ाया जाएगा।

- युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसरों का उत्सर्जन किया जाएगा एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

- शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रगति शिक्षा योजना के तहत कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपए का ट्रेवल अलाउंस दिया जाएगा एवं मेडिकल कॉलेजों में 1,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।

- विस्थापितों का तेजी से होगा पुनर्वास किया जाएगा।

- राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु तीन क्षेत्रीय विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

- जम्मू में SEZ के रूप में आइटी हब, उधमपुर में फार्मास्युटिकल पार्क एवं किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क की स्थापना की जाएगी।

-एडहॉक/संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सामुदायिक कर्मियों की लक्षित शिकायतों के समाधान के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करेंगे।

- विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्टर का निर्माण करते हुए सभी महत्वपूर्ण सुरंग परियोजनाओं को पूर्ण किया जाएगा।

-10,000 किमी नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो सेवाएं जल्दी शुरू करेंगे।

- सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने हेतु आयुष्मान भारत सेहत योजना के 5 लाख रुपए के कवरेज के अतिरिक्त 2 लाख रुपए प्रदान करेंगे।

- एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जम्मू-कश्मीर का निर्माण करेंगे एवं आतंकवाद और अलगाववाद का पूर्णतः सफाया करेंगे।

- टेररिस्ट हॉटस्पॉट से राज्य को बनाएंगे टूरिस्ट स्पॉट

- बिजली और पानी सहित सभी मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

- हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार किया जाएगा।

तीन चरणों में होगा मतदान

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। यहां की 90 सीटों पर तीन चरणों में मतदान होगा। यहां पहले चरण में 18 सिंतबर, दूसरे चरण में 25 सितंबर और तीसरे चरण में पांच अक्तूबर को मतदान होगा। जबकि मतगणना 8 अक्टूबर को होगी।