Live in Relationship Law: सहमति से यौन संबंध बनाने के बाद बलात्कार का आरोप लगाना गलत है और कानून प्रणाली का दुरुपयोग है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ "बलात्कार और धोखाधड़ी" के दो आपराधिक मामलों को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि ये मामले एक महिला की शिकायत पर दर्ज किए गए थे, जिसे सोशल मीडिया के माध्यम से पुरुषों के साथ संबंध बनाने और बाद में मामला दर्ज करने की आदत थी। उन पुरुषों पर शादी का झूठा वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया जाता था।

Live in Relationship पर क्या कहता है कानून

अदालत ने इसे कानूनी प्रणाली के दुरुपयोग के पाठ्यपुस्तक मामले के रूप में देखा। उस महिला ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर मुलाकात के बाद सहमति से बने शारीरिक/यौन संबंध के छह साल बाद रेप की शिकायत की थी।अदालत ने कहा कि यह जानकारी शिकायत में भी दी गई है। एक अन्य शिकायत में दावा किया गया कि दिसंबर 2019 से दोनों ने अंतरंग होना बंद कर दिया।

अदालत ने कहा, "अगर ऐसे मामलों की सुनवाई जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह शिकायतकर्ता महिला की गतिविधियों और कानून की प्रक्रिया का बार-बार दुरुपयोग करने के उसके प्रयास पर दबाव डालेगा।"

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एम. नागाप्रसन्ना ने गिरिनाथ नाम के एक व्यक्ति की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें एक ही आरोप में बेंगलुरु और दावणगेरे में राजेश्वरी नामक महिला द्वारा उसके खिलाफ दर्ज की गई दो अलग-अलग शिकायतों पर सवाल उठाया गया था।

अदालत ने यह भी नोट किया कि शिकायतकर्ता ने 2013 में धनुष नाम के एक व्यक्ति के साथ इसी तरह की सहमति से संबंध बनाया था और बाद में एक आपराधिक मामला दर्ज कराया था, जो अंततः 2016 में उसके खुद से मुकर जाने के बाद बरी हो गया।

क्या है मामला

2013 में गिरिनाथ और राजेश्वरी की फेसबुक पर मित्रता हुई। शिकायत करने वाली महिला ने दावा किया कि चूँकि गिरिनाथ पास में रहता था, इसलिए वह अक्सर उसे इस बहाने अपने घर में बुलाता था कि वह एक शानदार रसोइया है। जब भी वह उससे मिलने जाती, वह उसके लिए स्वादिष्ट डिनर बनाता और बीयर पीने के बाद वे दोनों यौन संबंध बनाते थे। शिकायत में कहा गया था कि उस पुरुष ने शादी के वादे के तहत उसके साथ लगभग छह साल तक यौन संबंध बनाने के बाद उससे शादी करने की अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था।

अदालत का फैसला

अदालत ने प्रस्तुत जानकारियों के आधार पर कहा कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता 2013 में फेसबुक के माध्यम से एक-दूसरे से मिले और लिव-इन रिलेशनशिप डेवलप की जो 2019 तक जारी रही।

कोर्ट ने कहा कि छह साल तक सहमति से की गई यौन गतिविधि के बाद कम होने वाली अंतरंगता का मतलब यह नहीं हो सकता कि इसमें बलात्कार जैसे तत्व शामिल होंगे। कोर्ट ने पूर्व प्रेमिका द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, 'पांच साल तक सहमति से सेक्स उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता।'

न्यायमूर्ति एम. नागाप्रसन्ना ने दावणगेरे में महिला पुलिस स्टेशन और बेंगलुरु में इंदिरानगर पुलिस द्वारा 2021 में याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर की गई एफआईआर की कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि “वे पहले दिन से सहमति से किए गए कार्य थे और 27 दिसंबर, 2019 तक ऐसे ही रहे। ” अदालत ने फैसला सुनाया कि चूंकि यौन संबंध छह साल तक चला, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि यह बलात्कार नहीं था और इसलिए आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध नहीं था।

अन्य फैसलों का हवाला दिया

अदालत ने प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ-साथ कुछ अन्य फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अगर मामले में कानूनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई, तो यह इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कई फैसलों के खिलाफ होगा।