Adhir Ranjan Suspension: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का निलंबन होगा निरस्त, संसद की विशेषाधिकार समिति ने दी मंजूरी
Adhir Ranjan Chowdhury Suspension: संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कुछ टिप्पणियां की थी, जिसे लेकर उन्हें निलंबित कर दिया गया था।
Adhir Ranjan Chowdhury News: लोकसभा की विशेषाधिकार समिति (Privilege Committee) ने बुधवार (30 अगस्त) को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का संसद से निलंबन रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दरअसल, अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) को संसद के मानसून सत्र के दौरान सस्पेंड कर दिया गया था। संसद की प्रिवलेज कमेटी की बैठक में उन्होंने अपना पक्ष रखा था।
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद सुनील सिंह की अध्यक्षता वाली समिति के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि, 'उनका किसी की भावना आहत करने का मकसद नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विशेषाधिकार समिति ने अधीर रंजन का सस्पेंशन खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को जल्द ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) के पास विचार के लिए भेजा जाएगा।
लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होकर बीजेपी सांसद जनार्दन सिग्रीवाल (Janardan Sigriwal) ने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया। गौरतलब है कि, हाल ही में संपन्न हुए संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव (No confidence motion) पर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई कुछ टिप्पणियों तथा उनके आचरण की वजह से 10 अगस्त को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, 11 अगस्त को ही मानसून सत्र समाप्त हो गया था।
सदन ने ध्वनिमत से दी थी मंजूरी
कांग्रेस सांसद के आपत्तिजनक बयान के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी (Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi) ने इससे जुड़ा एक प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया था। जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी गई थी। इससे पहले ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सदस्य सदन से वॉकआउट कर चुके थे।
प्रिवलेज कमेटी ने अपना पक्ष रखने को बुलाया
अधीर रंजन के खिलाफ इस मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेजा गया था। मामले पर विशेषाधिकार समिति ने 18 अगस्त को विचार किया। जिसके बाद समिति ने अधीर रंजन चौधरी को मौखिक साक्ष्य के लिए 30 अगस्त 2023 को बुलाने का फैसला किया था। जिसके बाद ये फैसला लिया गया।