किसानों पर बड़ा ऐलान: खाते में 4000 रुपए डालेगी सरकार, दौड़ी खुशी की लहर

मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने उपचुनाव से पहले बड़ा दांव चला है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसाने के लिए बड़ी घोषणा की है। अब मध्य प्रदेश में किसानों के खाते में सरकार अलग से हर साल 4 हजार रुपये अकाउंट में डालेगी।

Update: 2020-09-22 13:25 GMT
शिवराज सरकार ने किसाने के लिए बड़ी घोषणा की है। अब मध्य प्रदेश में किसानों के खाते में सरकार अलग से हर साल 4 हजार रुपये अकाउंट में डालेगी।

भोपाल: मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने उपचुनाव से पहले बड़ा दांव चला है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसाने के लिए बड़ी घोषणा की है। अब मध्य प्रदेश में किसानों के खाते में सरकार अलग से हर साल 4 हजार रुपये अकाउंट में डालेगी।

गौरतलब है कि किसानों को अभी किसान सम्मान निधि के अंर्तगत केंद्र सरकार हर साल 6 हजार रुपये देती है। अब शिवराज सरकार राज्य के किसानों को अपनी तरफ से 4 हजार रुपये उन्हें और देगी। इस ऐलान के बाद अब मध्य प्रदेश के किसानों को हर साल 10 हजार रुपये मिलेंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि किसानों के लिए प्रथम चरण में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पीएम सम्मान निधि के सभी पात्र हितग्राही किसान परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 2 किश्तों में कुल 4 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। किसान का कल्याण मेरे जीवन का ध्येय है।

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शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि किसानों के समग्र विकास की दृष्टि से हमने ये फैसला किया है कि इनके हित में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे- RCB6(4)के अंतर्गत राहत देना, पीएम किसान सम्मान निधि, शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण देना, प्रधानमंत्री फसल बीमा आदि सभी योजनाओं को एक पैकेज के रूप में समाहित करके लागू करेंगे।



प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसानों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित हैं। हमने शून्य ब्याज दर पर ऋण की योजना को फिर से लागू किया। किसान सम्मान निधि और बीमा योजना का पूरा हितलाभ दिया। खाद्यान्न उपार्जन कर 27 हजार करोड़ से अधिक भुगतान किया। हम 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।



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गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई सीटों पर उपचुनाव है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से 25 सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई हैं, लेकिन दो सीटें कांग्रेस के विधायकों के निधन से और एक सीट बीजेपी विधायक के निधन के बाद खाली हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है।

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लेकिन उपचुनाव में जीत के लिए प्रदेश की मुख्य राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। मतदाताओं को लुभाने के लिए दोनों पार्टियों तरफ से कई घोषणाएं की जा रही हैं।

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