Cabinet Decision: 70 साल के ऊपर बुजुर्गों को 'आयुष्मान योजना' से मिलेगा मुफ्त इलाज, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

Modi Cabinet Decision: सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी। इसके अलावा सरकार ने अन्य योजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की है।

Newstrack :  Network
Update:2024-09-11 21:06 IST

Modi Cabinet Decision (सोशल मीडिया) 

Modi Cabinet Decision:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और चुनावी वादा पूरा कर दिया है, जो कि 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के मुफ्त में इलाज को लेकर था। 2024 के लोकसभा चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने वादा किया था कि सरकार आते ही 70 साल के ऊपर बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि देश में मौजूद अधिकांश हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां 60 साल के ऊपर लोगों को बीमा करने में परहेज करती हैं, ऐसे में मोदी सरकार के इस वाद से बुर्जुर्गों में बड़ी आश जग गई थी। इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र की सत्ता में आते ही सवा तीन महीने में बुजुर्गों से किया अपना यह वादा भी पूरा कर दिया है।

6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों होंगे योजना से लाभान्वित

बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई, जिसमें 70 साल के ऊपर बुजुर्गों का ‘आयुष्मान योजना' में फ्री में इलाज की मंजूरी भी शामिल है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी ने आज देश में 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी। इससे 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा, जिसमें 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को सालाना आधार पर 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इस योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा।

इनको नहीं मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना के तहत, जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 70 साल या उससे अधिक है और जो पहले से ही योजना के तहत कवर किए गए परिवारों से हैं, उन्हें प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का अतिरिक्त बीमा कवर मिलेगा। हालांकि अतिरिक्त बीमा कवर 70 साल से कम आयु के नागरिकों पर लागू नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस), आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे या तो अपनी मौजूदा योजना चुन सकते हैं या एबी पीएमजेएवाई का विकल्प चुन सकते हैं। यह योजना जल्द लागू की जाएगी और वरिष्ठ नागरिकों से पंजीकरण के लिए अनुरोध किया जाएगा।

55 करोड़ लोगों को मिलता है मुफ्त इलाज

एबी पीएम-जेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जो 12.34 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ व्यक्तियों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। इस योजना के तहत जनता को 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ हुआ है। बता दें कि अप्रैल, 2024 में पीएम मोदी ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में इलाज देने के लिए आयुष्मान भारत में शामिल करने का ऐलान किया था।

अन्य योजनाओं को भी मिली मंजूरी

70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में इलाज देने के अलावा मोदी कैबिनेट ने 'मिशन मौसम' योजना को भी मंजूरी दी है। भारत के मौसम और जलवायु से संबंधित विज्ञान, अनुसंधान और सेवाओं को जबरदस्त बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल माना जा रहा है। इस योजना के लिए दो वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। वहीं, जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए सक्षम बुनियादी ढांचे की लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना में संशोधन के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका कुल परिव्यय 12461 करोड़ रुपये है। यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक लागू की जाएगी।

पीएम ई-ड्राइव को मंजूरी

इसके अलावा देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम' नामक योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना में दो सालों में 10,900 करोड़ रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा गया है।

इन EV वाहनों को मिलेगा प्रोत्साहन

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। यह योजना 24.79 लाख ई-2डब्ल्यू, 3.16 लाख ई-3डब्ल्यू और 14,028 ई-बसों का समर्थन करेगी। एमएचआई योजना के तहत मांग प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए ईवी खरीदारों के लिए ई-वाउचर पेश कर रहा है। ईवी की खरीद के समय योजना पोर्टल खरीदार के लिए आधार प्रमाणित ई-वाउचर तैयार करेगा। ई-वाउचर डाउनलोड करने के लिए एक लिंक खरीदार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

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