मोदी सरकार का सबसे बड़ा राहत पैकेज: जल्द करेगी ऐलान, इन चीजों पर होगा फोकस

नई दिल्ली: कोरोना वाररस के चलते देश की अर्थव्यवस्था काफी सुस्त पड़ी हुई है और इस दौरान लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। देश को धक्का तब और लगा जब देश की जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में इकॉनमी में सुधार लाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार अब तक के सबसे बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज (Fiscal Stimulus Package) की घोषणा करने जा रही है।

35 हजार करोड़ रुपये का राहत पैकेज

केंद्र सरकार फेस्टिवल सीजन शुरू होने से पहले इस राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान करेगी। यह प्रोत्साहन पैकेज आत्मनिर्भर भारत पैकेज और पीएम गरीब कल्याण पैकेज से काफी बड़ा होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार करीब 35 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। जिसका मुख्य फोकस शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों पर होगा।

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इन चीजों पर दिया जाएगा जोर

इस राहत पैकेज में रूरल जॉब्स, अर्बन जॉब स्कीम, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, किसानों के लिए नई योजना और ज्यादा से ज्यादा कैश ट्रांसफर पर जोर होगा। मोदी सरकार इस साल तक 25 बड़ी परियोजना को पूरा करना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। माना जा रहा है कि दशहरा से पहले इस राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है।

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मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की तैयारी (फोटो- ट्विटर)

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की तैयारी

इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही कंज्यूमर बेस्ड कंपनियों खासतौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्टॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए काफी अहम है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान करके मांग को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद मिल सके।

मोदी सरकार लॉन्च करेगी जॉब प्रोग्राम

केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बताया कि मोदी सरकार नरेगा की तर्ज पर अर्बन और सेमी अर्बन एरिया के लिए एक जॉब प्रोग्राम लॉन्च करेगी। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। हालांकि इसके क्रियान्वयन के लिए किसी लेजिस्लेटिव एक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रोग्राम के लिए एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट बनाया गया है। इस योजना को बड़े शहरों मे लागू होने से पहले छोटे शहरों में लागू किया जाएगा। उसके बाद ही बड़े शहरों में लागू होगा।

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अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने का प्लान

केंद्र सरकार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline) के तहत ऐसी परियोजना को बढ़ावा देने का काम करेगी। ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक, ऐसे 20-25 प्रोजेक्ट्स की पहचान कर ली गई है, जिसमें पैसा निवेश करने से कम समय में अधिक रोजगार पैदा होंगे। खास बात यह है कि ये नौकरियां स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लोगों के लिए होंगी।

इसके अलावा इस राहत पैकेज में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर होगा। सरकार की योजना कैश ट्रांसफर स्कीम को और विस्तार देने की है। साथ ही लोगों को मुफ्त में अनाज भी दिया जाएगा।

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