मोदी सरकार की बड़ी तैयारी: दीवाली से पहले जनता को देगी ये तोहफा, झूम उठेंगे आप

सरकार की तरफ से देश की जनता को कोरोमा संकट के दौरान फायदा पहुंचाने के लिए PMGKY योजना ऐलान किया था। पहले इस योजना को जून तक लागू किया था। इसके बाद इसे नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब सरकार इसे और आगे बढ़ा सकती है।

Update: 2020-10-27 04:43 GMT
कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से तीसरे प्रोत्साहन पैकेज किया जा सकता है।

नई दिल्ली: कोरोना वायरस ने देशभर में लोगों को प्रभावित किया है। कोरोना महामारी की वजह देश को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए लाॅकडाउन की वजह से कई लोगों को अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी है। कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से तीसरे प्रोत्साहन पैकेज किया जा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के फायदों को मार्च 2021 तक बढ़ाने का फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना की अवधि को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जून तक चलने वाली इस योजना को सरकार की तरफ से नवंबर तक के लिए बढ़ाया गया है।

मार्च तक बढ़ाया जा सकता PMGKY योजना

सरकार की तरफ से देश की जनता को कोरोमा संकट के दौरान फायदा पहुंचाने के लिए PMGKY योजना ऐलान किया था। पहले इस योजना को जून तक लागू किया था। इसके बाद इसे नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। मीडिया रिपोर्टस में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सरकार इस योजना के फायदों को मार्च 2021 बढ़ाने का फैसला ले सकती है।

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एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस योजना में सरकार कैश के साथ-साथ अनाज देने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला ले सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि तीसरे प्रोत्साहन पैकेजमें मांग बढ़ाने वाले और सामाजिक सुरक्षा देने वाले उपायों पर फोकस है। तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में सरकार 20 करोड़ जन-धन खातों और 3 करोड़ गरीब सीनियर सिटीजन, विधवा और दिव्यांगों को कैश ट्रांसफर स्कीम को भी शामिल करने का फैसला ले सकती है। यह कैश ट्रांसफर स्कीम भी PMGKY का हिस्सा है।

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PMGKY योजना के फायदे

PMGKY के तहत सरकार की तरफ से एक व्यक्ति को एक महीने में 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त दिया जाता है। सरकार की इस योजना का फायदा देश के करीब 81 करोड़ लोगों मिल रहा है। इसके साथ ही 19.4 करोड़ हाउसहोल्ड को हर महीने 1 किलो चना मुफ्त मिलता है। सरकार गरीब जनता को यह अनाज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देती है।

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