सरकार की बड़ी तैयारी! पेट्रोल-डीजल के बढ़ेंगे दाम, अब देने होंगे आपको ये चार्ज

पहले से ही महंगाई की मार झेल रही देश की जनता को एक बार फिर झटका लगता है। सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। उपभोक्ताओं को अगले 5 साल तक ज्यादा कीमत देने पड़ेंगे।

Update:2019-12-23 12:08 IST

नई दिल्ली: पहले से ही महंगाई की मार झेल रही देश की जनता को एक बार फिर झटका लगता है। सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। उपभोक्ताओं को अगले 5 साल तक ज्यादा कीमत देने पड़ेंगे। दरअसल सरकार तेल खुदरा दाम पर प्रीमियम यानी अधिमूल्य को लेकर तेल कंपनियों की मांग मान सकती है।

देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी IOC के अनुसार दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 74.63 रुपये लीटर है, तो वहीं डीजल के दाम 66.94 रुपये के स्तर पर है।

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बता दें की केंद्र की मोदी सरकारतेल कंपनियों को कम प्रदूषण वाले ईंधन के लिए प्रीमियम चार्ज वसूलने की मंजूरी देने की तैयारी कर रही है। इन कंपनियों ने नए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर हुए खर्च की भरपाई करने के लिए सरकारी पेट्रोल-डीजल की दरें बढ़ाने की मांग की है।

अगर ऑयल कंपनियों के इस प्रस्ताव को सरकार मान लेती है तो आपको एक लीटर पेट्रोल या डीजल के लिए 80 पैसे से लेकर 1.50 रुपये प्रति लीटर तक अधिक देने पड़ सकता है। खास बात ये भी हैं यह बढ़ोतरी अगले पांच साल के लिए जारी रह सकती है।

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पेट्रोल और डीजल के लिए उपभोक्ताओं को अगले 5 साल तक ज्यादा कीमत देने पड़ सकते हैं। दरअसल सरकार तेल खुदरा कीमत पर प्रीमियम यानी अधिमूल्य को लेकर तेल कंपनियों की मांग पर विचार कर रही है।

तेल कंपनियां बीएस-स्टेज-6 के ईंधन बनाने के लिए अपने रिफाइनरी को अपग्रेड करने में होने वाले निवेश का एक अंश हासिल करना चाहती हैं जिसकी वजह से सरकार से मदद की मांग कर रही है।

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बता दें कि तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में मामूली कटौती या वृद्धि करती हैं। अगर प्रीमियम चार्ज को मंजूरी मिलती है तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। इस बढ़ोत्तरी की वजह से महंगाई भी बढ़ने की आशंका होगी। हालांकि सरकार की ओर से प्रीमियम चार्ज को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

गौरतलब है कि सरकारी तेल कंपनियों ने BS-VI ईंजन के लिए ईंधन तैयार करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर करीब 80 हजार करोड़ रुपये खर्च किया है।

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