जानिए नई मोदी सरकार के सामने क्‍या हैं बड़ी चुनौतियां

नई दिल्ली: देश में भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने वापसी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व वाली सरकार के सामने इस बार कुछ चुनौतियां खड़ी हैं। अब मोदी सरकार इनसे कैसे पार पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने 2014 का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 353 सीटें हासिल की हैं तो यूपीए 91 सीटों तक सिमट गई, जबकि अन्य के खाते में भी 98 सीटें आई हैं। जानिए वे कौन सी चुनौतियां हैं, जिनका नरेंद्र मोदी सरकार को सामना करना पड़ेगा।

अर्थव्यवस्था

हाल के महीनों में अर्थव्यवस्था में सुस्ती देखी जा रही है। मांग में लगातार कमी आ रही है, जो चिंता की बात है। मांग में जान फूंकने के लिए सरकार को रणनीति तय करनी होगी।

यह भी पढ़ें...जेब में बस चाहिए 5 हजार रुपये और घूमें इन 5 खूबसूरत जगहों पर, देखें तस्वीरें

कमजोर मानसून का होगा कृषि पर असर

अगर मॉनसून कमजोर होता है तो ग्रामीण संकट और बदतर हो जाएगा। इसके अलावा, कम थोक महंगाई इस ओर इशारा करता है कि किसानों को उनके खाद्य उत्पादों की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सरकार को इस संकट से पार पाने के लिए परिश्रम करना होगा।

बेरोजगारी

सरकारी रिपोर्ट से भी इस बात का खुलासा हो चुका है कि पिछली सरकार में बेरोजगारी उच्च दर पर पहुंच गई। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग के वक्त बीजेपी ने हर साल दो करोड़ रोजगार देने की बात कही थी जिसे विपक्ष चुनाव में मुद्दा बनाता रहा। मोदी सरकार को पिछले पांच वर्षों में बेरोजगारी को लेकर सबसे ज्यादा हमले झेलने पड़े।

यह भी पढ़ें...इनका क्या होगा भाई! क्या सिद्धू अब छोड़ देंगे राजनीति और मिर्ची बाबा लेंगे जिंदा समाधि?

पड़ोसियों से रिश्ते मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पड़ोसी देशों से संबंध क्या सुधरेंगे। इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। दरअसल चीन से डोकलाम को लेकर विवाद रहा तो पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आया जिससे दोनों देशों के साथ रिश्तों में तनाव बना रहा।

यह भी पढ़ें...प्रधानमंत्री की विवादित फोटो पोस्ट होने से नाराज वकीलों ने एसएसपी से की शिकायत

अनुच्छेद 370 लोकसभा चुनाव की रैलियों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुलकर कह चुके हैं कि दोबारा बहुमत से सरकार बनी तो जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटेगा। यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान करता है। संसद से पास कई कानून यहां लागू नहीं होते। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद निवर्तमान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी बयान दिया है कि सरकार बनाने के बाद धारा 370 और 35ए पर काम करेंगे।