कश्मीर में लागू किए गए ये नए कानून, मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में 11 कानूनों को लागू किया गया है जबकि दस कानूनों में बदलाव किया है।
नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में 11 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया है जबकि दस कानूनों में बदलाव किया है। इस संबंध में केंद्र ने मंगलवार को दो आदेशों के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया है। बता दें कि पहले जम्मू-कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन पिछले साल 5 अगस्त को मोदी सरकार द्वारा राज्य से आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बनकर सामने आए।
पहले केंद्रीय कानून नहीं होते थे लागू
राज्य से गृह मंत्रालय की ओर से आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद ये दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने आए। इससे पहले जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय कानून लागू नहीं हुआ करते थे, जब तक उन्हें राज्य विधानसभा की मंजूरी नहीं मिलती थी। इसके अलावा यहां राज्य सरकार के कई ऐसे कानून थे जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही लागू थे।
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केंद्र सरकार ने जारी नोटिफिकेशन में कही ये बात
वहीं अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर 11 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया है, जबकि दस कानून में बदलाव किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दोनों आदेशों को 'केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का संयोजन) दूसरा और तीसरा आदेश 2020' कहा जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 के 34) की धारा 92 के द्वारा केंद्र सरकार प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में निम्नलिखित आदेश जारी करता है।
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जम्मू-कश्मीर में ये केंद्रीय कानून हुए लागू-
अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2019
भवन औरअन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996
ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
कारखाना अधिनियम, 1948
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम
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ये कानून भी होंगे लागू
मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961
फार्मेसी एक्ट 1948
विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976
पथ विक्रेता (जीविका सुरक्षा और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014
व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926
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