One Nation, One Election की समिति राजनीतिक दलों और लॉ कमीशन से मांगेगी सुझाव, हाई लेवल मीटिंग में इन मुद्दों पर चर्चा

One Nation, One Election Committee Meeting: देश में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) की अध्यक्षता में गठित उच्च-स्तरीय समिति की पहली बैठक शनिवार (23 सितंबर) को हुई। 'एक देश, एक चुनाव' के लिए गठित समिति की बैठक के बाद एक बयान में जानकारी दी गई कि इस मुद्दे पर सुझाव देने के लिए राजनीतिक पार्टियों और विधि आयोग (Law Commission) को आमंत्रित करने का फैसला लिया गया।

इस हाई लेवेल मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah), कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal), राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad), वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह (NK Singh), लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप (Subhash Kashyap) और पूर्व सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी (Sanjay Kothari) मौजूद रहे। 

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय-क्षेत्रीय दलों से मांगेंगे सुझाव

बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि, 'समिति ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों, राज्यों में सत्तारूढ़ दलों, संसद में अपना प्रतिनिधित्व रखने वाले दलों तथा अन्य मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों को देश में एक साथ चुनाव (One Nation, One Election) कराने के मुद्दे पर सुझाव देने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।'

2 सितंबर को गठित हुई थी हाई लेवल कमिटी 

गौरतलब है कि, केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर निकायों तथा पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर सिफारिश के लिए 2 सितंबर को 8 सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति गठित करने के संबंध में अधिसूचना (Notification) जारी की गई थी। 

अधीर रंजन चौधरी नहीं रहे मौजूद

विधि मंत्रालय (Law Ministry) ने बैठक के बाद एक बयान में कहा कि, इसके अलावा, समिति एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर अपने सुझाव और राय के लिए लॉ कमीशन को भी आमंत्रित करेगी। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे (Harish Salve) इस मीटिंग में ऑनलाइन जुड़े। वहीं, लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chaudhary) बैठक में मौजूद नहीं थे। उन्होंने हाल में गृह मंत्री अमित शाह को लिखे एक पत्र में समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। 

बचेगा जनता का पैसा

केंद्र सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि, एक देश, एक चुनाव से जनता का पैसा बचेगा। साथ ही, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ कम पड़ेगा। ये भी बताया जा रहा कि इससे प्रशासनिक मशीनरी चुनावी कार्यक्रम की बजाय अन्य काम में समय दे पाएगी।