गरीबों को राहत: सरकार का आदेश, बिना राशन कार्ड ऐसे मिलेगा मुफ्त अनाज
केंद्र सरकार ने उस समय ये भी कहा था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, इसके बावजूद उन लोगों को 5 किलो मुफ्त गेंहू या चावल और एक किलो दाल दिया जाएगा।
नई दिल्ली : कोरोना महामारी को देखते हुए मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए तीन महीने पहले ही मुफ्त अनाज योजना की अवधि नवंबर तक बढ़ा दी थी। केंद्र सरकार ने उस समय ये भी कहा था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, इसके बावजूद उन लोगों को 5 किलो मुफ्त गेंहू या चावल और एक किलो दाल दिया जाएगा।
नवंबर तक लाभ
केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारें जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उसको भी बीते तीन महीने से राशन दे रही है। ऐसे में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं बना है वे भी इस योजना का लाभ नवंबर महीने तक उठा सकेंगे।
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पार्ट-2
इस योजना के तहत ऐलान किया गया था। पीएम मोदी 30 जून 2020 को राष्ट्र के नाम किए गए अपने संबोधन में देश की मौजूदा स्थितियों और आगामी महीनों में देश में होने वाले त्योहारों को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का आगामी 5 माह यानी नवंबर 2020 तक विस्तार किया गया। देश के 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को उनकी मासिक पात्रता के अलावा प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं अथवा चावल, परिवार को 1 किलो चना देना जारी रहेगा।
ऐसे है प्रक्रिया
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान के अनुसार, 'अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसे अपना आधार ले जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद उन्हें एक स्लिप दिया जाएगा। उस स्लिप को दिखाने के बाद उन्हें मुफ्त अनाज मिलेगा।
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90 हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्च
बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बाद से ही ऐसे लाभार्थी जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें भी फ्री राशन देने की घोषणा की थी। देश के कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इस आदेश का पालन करते हुए मुफ्त में राशन बांटा। यह योजना पहले तीन महीने के लिए लागू थी, लेकिन अब पीएम के निर्देश के बाद इस योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया था। पीएम ने कहा था कि इस योजना को नंवबर तक लागू करने में 90 हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से नवंबर तक इसमें डेढ़ लाख करोड़ तक का खर्च आएगा।