Modi 3.0: MSP से लेकर टैक्स राहत तक, किसानों-मध्यम वर्ग के लाभ का दावा, 100 दिन में मोदी सरकार के अहम फैसले

Modi 3.0 100 Days: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली NDA सरकार ने रविवार को अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिये हैं। नरेंद्र मोदी ने 09 जून, 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण की थी। साथ ही, पीएम नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल ने भी शपथ ग्रहण की थी। मोदी सरकार 3.0 के गठन सौ दिन पूरे हो चुके हैं। सत्ता में आते ही पीएम मोदी ने सबसे किसान के हितों की फाइल में साइन किया था। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की फाइल में साइन करते हुए 17वीं किस्त जारी की थी। इसके बाद मोदी सरकार ने लोगों के हितों और विकसित भारत संकल्प के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 100 दिनों के अंदर कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा कदम न्याय व्यवस्था में सुधार शामिल हैं।

आज से 100 दिन पूरे

आज से मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में तीन नए आपराधिक कानून लागू होने से लेकर किसानों, विज्ञान, युवाओं, आदपाओं में कमी और टैक्स में सुधार सहित कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो आइये डालते हैं कि 100 दिनों के अंदर पीएम मोदी द्वारा लिए गए अहम फैसलों पर एक नजर...।

पहले 100 दिन में PM मोदी के बड़े फैसले

तीन नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण सुधार था। इन कानूनों ने 1860 के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1973 के दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली। 1 जुलाई, 2024 को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं शामिल हैं, जो आईपीसी की 511 धाराओं की जगह लेंगी। इसमें बीस नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों के लिए कारावास की अवधि बढ़ाई गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 531 धाराएं शामिल हैं, जबकि सीआरपीसी में 484 धाराएं शामिल हैं। कुल 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है, जिसमें नौ नई धाराएँ और 39 नई उप-धाराएँ जोड़ी गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब 170 प्रावधान हैं, जबकि मूल 167 में 24 प्रावधान संशोधित किए गए हैं।

फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय फोरेंसिक बुनियादी ढांचे में वृद्धि योजना (N.F.I.E.S.)" के लिए पांच वर्षों में 2,554 करोड़ रुपये मंजूर किए।

पेपर लीक के मुद्दों पर सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम पारित किया गया, जिससे सार्वजनिक परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ावा मिला।

इसके अतिरिक्त 26 जून को लोकसभा ने तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 पेश किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मजबूत करना और विभिन्न राज्यों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना करना है।

शहरी बाढ़ प्रबंधन और ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ जोखिम शमन परियोजनाओं के लिए 6,350 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

अग्निशमन, ग्लेशियल झील विस्फोटों का प्रबंधन, बाढ़ शमन और अन्य आपदा प्रबंधन प्रयासों सहित कई सेवाओं के लिए 12,554 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस 2.0) के रोलआउट पर भी प्रकाश डाला।

वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।

पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 12,100 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी है।

केंद्र ने कृषि क्षेत्र में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन सहित 14,200 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली सात प्रमुख योजनाओं को भी मंजूरी दी है।

सूत्रों के अनुसार, नई राष्ट्रीय सहकारी नीति की मसौदा नीति भी तैयार हो गई है और अब यह अपने अंतिम चरण में है।

केंद्र ने प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) हटाने और प्याज पर निर्यात शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का फैसला किया है।

सरकार ने जम्मू-कश्मीर में 3,300 करोड़ रुपये की लागत वाली कई कृषि योजनाएं और विकास परियोजनाएं शुरू की हैं।

जून में पीएम मोदी ने वाराणसी की अपनी पहली यात्रा के दौरान, पीएम मोदी ने कृषि में उनकी भूमिका के लिए स्वयं सहायता समूहों से 30,000 'कृषि सखियों' को सम्मानित किया।

केंद्र ने मौसम और जलवायु के प्रति लचीला भारत बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये के "मिशन मौसम" को मंजूरी दी है।

इसके साथ ही 'एग्रीश्योर' नामक एक नया फंड लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना और स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों का समर्थन करना है।

मध्यम वर्ग के उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कर राहत दी है जिसके तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं है। वेतनभोगी व्यक्ति करों में 17,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। मानक कटौती को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है और पारिवारिक पेंशन के लिए छूट की सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है।

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू की गई है, जिसके तहत 25 साल की सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।

सूत्रों ने बताया कि वन रैंक वन पेंशन योजना का तीसरा संस्करण सुरक्षा बलों और उनके परिवारों के लिए लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए सूत्रों ने बताया कि शहरी योजना के तहत एक करोड़ घर बनाए जा चुके हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में दो करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जून से अगस्त 2024 के बीच 2.5 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की गई है।

पीएम ई-बस सेवा के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित की जाएगी और इसके लिए 3,400 करोड़ रुपये की सहायता से ई-बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है।