मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, अब मिलेगी 3000 रुपये मासिक पेंशन

नई दिल्ली: नई मोदी सरकार की कल पहली कैबिनेट बैठक हुई है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने चुनावों में किए गए वादों पर अमल करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ सभी 14.5 करोड़ किसानों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस योजना पर एक साल में 87,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

इसके अलावा सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की पेंशन योजना की घोषणा भी की। इससे पांच करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा। इन दोनों निर्णयों की जानकारी देते हुए नये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी की नयी सरकार ने मंत्रिमंडल की अपनी पहली बैठक में कृषक समुदाय के लिए इन महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है।

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तोमर ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पात्र किसानों को इस पीएम-किसान योजना का लाभ देने का निर्णय किया है। वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गयी थी। इसके तहत सरकार ने दो हैक्टयर तक की जोत वाले करीब 12 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को 6,000 रुपये सालाना तीन किस्तों में देने की घोषणा की थी।

मंत्री ने कहा कि अब कार्यक्रम में संशोधन के बाद दो करोड़ और किसानों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 में इस योजना पर 87,217.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तोमर ने बताया कि कई राज्यों द्वारा पात्र किसानों के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण 3.11 करोड़ लाभान्वितों को पहली किस्त दी गयी है, जबकि 2.66 करोड़ लोगों को दूसरी किस्त दी गयी है।

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तोमर ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत छोटे एवं सीमांत किसानों को 60 साल की आयु होने के बाद 3,000 रुपये की नियत पेंशन राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया, ''शुरुआती चरण के पहले तीन साल में इस योजना का लाभ कम-से-कम पांच करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को मिलेगा।''

उन्होंने बताया कि इस योजना पर साल भर में 10,774.5 करोड़ रुपये की लागत आएगी। तोमर ने बताया कि यह देशभर के छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना होगी। इसमें 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के किसान योगदान कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना?

यह योजना देश भर के सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। सरकार पहले चरण में 5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी। 18 से 40 वर्ष तक की आयु की किसान इस योजना से जुड़ सकेंगे। उन्हें 60 वर्ष पूरा करने के पश्चात 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

केंद्र सरकार पेंशन फंड में भी उतनी ही राशि का योगदान करेगी जितनी किसान द्वारा दी जाएगी। इसमें 18 साल के किसान को 55 रुपया मासिक देना होगा इतनी ही राशी सरकार भी देगी।

अगर लाभ पाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसके पति/पत्नी को 50% रकम मिलती रहेगी।

इस योजना की एक विशेषता यह है कि किसान इस योजना में अपना मासिक योगदान सीधे प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए दिए गए लाभों से ले सकते हैं।

इस योजना का लक्ष्य पहले 3 सालों में न्यूनतम 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को कवर करना है।

(भाषा इनपुट के साथ)