Waqf Law: राजस्थान सरकार ने मांगीं वक़्फ़ संशोधन अधिनियम के पक्षकार बनने की अनुमति, लगाई अर्जी

Waqf Amendment Act 2025: वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर जहां देश भर में लोगों की अलग-अलग राय है वही सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने इन याचिकाओं में पक्षकार बनने की अनुमति की मांग की है। राजस्थान सरकार का कहना है कि वह वक़्फ़ कानून में हुए ऐतिहासिक सुधारो का बचाव करने की इच्छुक है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में सैकड़ो एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर वक़्फ़ दावा करता है।

राजस्थान सरकार ने मांगीं वक़्फ़ संशोधन अधिनियम के पक्षकार बनने की अनुमति

संशोधन अधिनियम 2025 सरकारी और निजी भूमि को मनमाने ढंग से वक़्फ़ संपत्ति घोषित करने पर रोक लगता है। वहीं इस मनमाने ढंग से वक़्फ़ घोषित करने पर लगी रोक को लेकर के प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने सरकार से राज्य के हितों की रक्षा और धार्मिक न्यासीय संपतियों के कानूनी एवं न्याय संगत संचालन के पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया है। सरकार का मानना है कि वक़्फ़ कानून में संशोधन पारदर्शिता और संविधान को सुरक्षित रखने और उसमें सुधार का एक तरीका है।

गौरतलब है कि संयुक्त संसदीय समिति ने 284 से अधिक हित धारकों के विचारों को शामिल करते हुए सर्वसम्मति से समर्थन प्रदान किया है। सरकार ने इसके लिए अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि अधिनियम अनुच्छेद 25 और 26 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होता है और न ही अनुच्छेद 14 व 15 के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है जैसा की याचिकाओं में दावा किया गया है।