Rajya Sabha के उप-सभापतियों के पैनल में 50% महिलाओं को मिली जगह, राज्य सभा के सभापति बोले- 'ये तो बस शुरुआत है'

Parliament Special Session: राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने विशेष सत्र के दौरान सोमवार (18 सितंबर) को संसद के ऊपरी सदन (Rajya Sabha) की कार्यवाही शुरू होते ही उप-सभापतियों के पैनल की घोषणा की। सभापति ने इस बड़ी घोषणा में कहा, 'इस पैनल में 50 प्रतिशत महिला सदस्यों को नामित किया गया है।'

उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Vice President Jagdeep Dhankhar) ने आगे कहा, 'ये तो बस शुरुआत है। अपने संबोधन में सभापति बोले, राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन पर पूरे देश को बधाई। मुझे बेहद खुशी हो रही है, जिसने हर भारतीय के दिलों को गर्व से भर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा, इस आयोजन से वैश्विक मंच पर देश का सिर ऊंचा हुआ। हमारे नेतृत्व का कद ऊंचा कर दिया। भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी (inclusive), महत्वाकांक्षी (Ambitious), कार्य-उन्मुख, निर्णायक तथा जन-केंद्रित साबित हुई है।'

...तो जल्द पेश हो रहा महिला आरक्षण बिल !

एक तरफ जहां विपक्ष महिला आरक्षण बिल की मांग कर रहा है, वैसे में राज्यसभा के उप-सभापतियों के पैनल में 50 फीसदी महिलाओं को जगह मिलने को सराहनीय कदम माना जा रहा। वैसे संभावना जाहिर की जा रही है कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल (Women’s Reservation Bill) ला सकती है। इस बिल को 20 सितंबर को संसद के विशेष सत्र में पेश करने की बात कही जा रही है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस मुद्दे पर फिलहाल कोई संकेत नहीं मिले हैं। 

27 साल से अटका पड़ा है महिला आरक्षण बिल

आपको बता दें, बीते करीब 27 वर्षों से महिला आरक्षण बिल अटका पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार इस पर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। संसद के वर्तमान पांच दिवसीय विशेष सत्र की पूर्व संध्या पर हुई सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting) में विपक्षी गठबंधन INDIA सहित सत्तारूढ़ NDA के कई सदस्य दलों ने इसी विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की जोरदार मांग की है।

महिला आरक्षण पर बीजेपी का क्या है स्टैंड?

हालांकि, जब इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी (Prahlad Joshi) से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, केंद्र सरकार उपयुक्त समय पर उचित फैसला लेगी। बता दें, एक दिन पहले हुई सर्वदलीय बैठक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण (women's reservation) की जोरदार वकालत की गई। फिलहाल, बीजेपी के सहयोगी और NCP नेता प्रफुल्ल पटेल ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की इस मांग का समर्थन किया।