राहुल गांधी करें इंटर कास्ट मैरिज: रामदास अठावले की सलाह, मंत्रालय देगा ढाई लाख

रांची: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि, राहुल गांधी को हम दो हमारे दो कहने का हक़ नहीं है। उन्होने अबतक शादी नहीं की है। लिहाज़ा, राहुल गांधी पहले विवाह के बंधन में बंधें। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होने कहा कि, राहुल गांधी को चाहिए कि, वे दलित युवती से शादी करें और बाबा साहेब के सपनों को साकार करें। उन्होने कहा कि, अगर राहुल गांधी इंटर कास्ट मैरिज करते हैं तो उनका मंत्रालय योजना के तहत ढाई लाख रुपए की राशि देगा।

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किसानों की मांग नाजायज़

तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग नाजायज़ है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि, संसद के दोनों सदनों से कृषि कानून पास हुआ है। लिहाज़ा, इसे रद्द करने की मांग करना संविधान को चैलेंज करने के बराबर है। उन्होने कहा कि, किसान आंदोलन के नाम पर आज राजनीति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून पर स्टे लगाने के बाद भी आंदोलन जारी रखना सही नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, सरकार कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है।

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हेमंत सोरेन को ऑफर

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एनडीए में शामिल होने का ऑफर दिया। उन्होने कहा कि, ऐसा करने से झारखंड राज्य को लाभ होगा। केंद्र सरकार की ओर से अधिक आर्थिक सहायता झारखंड को मिल सकेगा। उन्होने कहा कि, ये ऑफर उनकी पार्टी की ओर से है न कि, एनडीए सरकार की तरफ से। केंद्रीय मंत्री ने झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन से अपने रिश्तों का हवाला देते हुए कहा कि, जेएमएम पहले भी एनडीए खेमे में रह चुका है।

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सरकार की मजबूरी

पेट्रोल की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी का केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बचाव किया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होने कहा कि, केंद्र सरकार का जनता पर बोझ डालने का कोई इरादा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत में उतार-चढ़ाव का असर देश के अंदर भी होता है। सरकार चलाने के लिए राजस्व की भी ज़रूरत होती है। लिहाज़ा, वक्ती तौर पर कीमतें बढ़ती हैं। आने वाले दिनों में पेट्रोल की दर में कमी आएगी।

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जातिगत आधार पर हो जनगणना

रांची में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि, 2021 की जनगणना जातिगत आधार पर होना चाहिए। ऐसा करने से सही आंकड़े सामने आएंगे। इससे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभुक तक पहुंच पाएगा।

रिपोर्ट: शाहनवाज़