प्रवासी मजदूरों के लिए खुशखबरी, आज से देश में कहीं भी मिलेगी ये सुविधा
एक जून से देश में 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' लागू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से होगी। इस योजना के तहत देश के गरीबों को कम कीमत पर राशन मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर राहत पैकेज की घोषणा के दौरान इसका जिक्र किया था।
नई दिल्ली एक जून से देश में 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' लागू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से होगी। इस योजना के तहत देश के गरीबों को कम कीमत पर राशन मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर राहत पैकेज की घोषणा के दौरान इसका जिक्र किया था। यह लागू होने के बाद इसका फायदा देश के किसी कोने में उठाया जा सकता है।
यह पढ़ें....जब नाचते हैं हसबैंड निक, नहीं रोक पाती प्रियंका हंसी, वायरल हुआ थ्रोबैक Video
क्या है नियम?
राशन कार्ड का अभी नियम यह है कि राशन कार्ड जिस जिले का बना है, उसी जिले में राशन मिल सकता है। जिला बदलने पर भी इसका फायदा नहीं मिल पाता है। कोरोना संकट के समय में गरीबों तक राहत पहुंचाना इस नियम के कारण बड़ी चुनौती थी। इसलिए सरकार ने कहा कि राशन कार्ड नहीं होने पर भी उसका फायदा फिलहाल मिलेगा।
गरीबी रेखा के नीचे कार्डधारकों को राशन कार्ड का फायदा मिलता है। इसके तहत उन्हें सस्ती कीमत पर अनाज मिलता है। वन नेशन, वन राशन कार्ड लागू होने के बाद ये लोग किफायती कीमत पर देश के किसी कोने में राशन खरीद सकते हैं।
इस योजना के तहत पीडीएस (PDS) लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल (Pos) से योजना का लाभ दिया जा सकेगा। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार को देश की सभी राशन दुकानों पर पीडीएस मशीनें लगानी है। इस योजना को राज्यों में लगने वाली पीओएस मशीनों को विस्तार दिया जाएगा। इस स्कीम से अभी 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा।
बता दें कि वन नेशन, वन राशन कार्ड की योजना 1 जनवरी 2020 से 12 राज्यों में चालू है। ये राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा हैं। वहीं 1 जून से अब यह देशभर में लागू हो गई
यह पढ़ें....केंद्र की गाइडलाइन की बावजूद सील रहेगा नोएडा-दिल्ली बॉर्डर, ऐसे मिलेगी एंट्री
पुराना कार्ड रहेगा जारी
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह योजना सार्वजनिक वितरण से जुड़ी 83 फीसदी आबादी को कवर करेगी। इस योजना के तहत पूरे देश में पीडीएस के लाभार्थियों को कहीं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चलने वाली राशन की दुकानों से राशन मिलेगा। यानी किसी भी राज्य का राशन कार्ड धारक दूसरे किसी भी राज्य में भी कार्ड दिखाकर राशन ले सकेगा। इस योजना से उम्मीद है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और फर्जी राशन कार्ड नहीं बन पाएगा।
बता दें केंद्र सरकार इस योजना के तहत राज्यों को 10 अंकों का राशन कार्ड नंबर जारी करेगी । सरकार ने स्पष्ट किया है कि 'वन नेशन, वन राशन' कार्ड योजना लागू होने के बाद भी पुराना राशन कार्ड चलता रहेगा। उसी को केवल नये नियम के आधार पर अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे वो पूरे देश में मान्य हो जाएगा।