सवर्ण आरक्षण पश्चिम बंगाल में नहीं होगा लागू, 'दीदी' करेंगी कोर्ट के फैसले का इंतजार

नई दिल्ली: मोदी सरकार के सवर्ण गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण कानून फिलहाल पश्चिम बंगाल में नहीं लागू किया जायेगा। सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी सरकार का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। इसके बाद वह राज्य में लागू करेगी।

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उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए शिक्षा और नौकरियों में अवसर पहले की तुलना में कम हो जाएंगे। उन्होंने 8 लाख रुपये सालाना आय की आर्थिक सीमा पर सवाल उठाए।

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शुक्रवार को ममता ने नदिया में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले से सामान्य वर्ग के लोगों के प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम फैसले का इंतजार करेंगे क्योंकि बनर्जी लगातार इसकी वैधता पर सवाल उठाती रही हैं।

बता दें कि मोदी सरकार के इस फैसले को लोकसभा और राज्यसभा के साथ ही राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। लेकिन अभी इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली है।

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