Sandeshkhali Case: सुप्रीम कोर्ट ने दिया CM ममता को झटका, स्थगित सरकार की ये अहम याचिका

Sandeshkhali Case: सीबीआई जांच की रोक की मांग पर कोर्ट ने हैरान जताते हुए कहा कि राज्य सरकार एक निजी व्यक्ति के खिलाफ जांच का विरोध कर रही है, जिसपर गंभीर आरोप लगे हैं।

Report :  Viren Singh
Update:2024-04-29 15:02 IST

Sandeshkhali Case (सोशल मीडिया) 

Sandeshkhali Case: देश की सर्वोच्च अदालत से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें संदेशखली में जमीन पर कब्जा करने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई को तीन महीने के लिए टाल दिया है। इस मामले पर सीबीआई की कार्रवाई जारी रहेगी।

कोर्ट ने पूछा निजी व्यक्ति की क्यों रक्षा करनी चाहिए?

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछ कि ''राज्य को निजी व्यक्तियों के हितों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? इस पर राज्य सरकार के वकील अभिषेक मुन सिंघवी ने जवाब दिया कि ''राज्य के खिलाफ टिप्पणियां हैं जिन्हें चुनौती दी जा रही है क्योंकि राज्य ने निष्पक्ष जांच की है। सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि इस मालमे से जुड़ी अहम जानकारी और दस्तावेज राज्य सरकार को हाथ लगे हैं, इसलिए सीबीआइ जांच पर रोक लगा दें। इस पर कोर्ट ने कहा कि कि मामले में आरोप गंभीर हैं। महिलाओं पर अत्याचार, जमीन हड़पने जैसे आरोप हैं।

सरकार को कोर्ट से कई लाभ लेने की कोशिश न करे

सीबीआई जांच की रोक की मांग पर कोर्ट ने हैरान जताते हुए कहा कि राज्य सरकार एक निजी व्यक्ति के खिलाफ जांच का विरोध कर रही है, जिसपर गंभीर आरोप लगे हैं। मामला लंबित होने का हवाला देकर ममता सरकार हाईकोर्ट में कोई लाभ लेने की भी कोशिश न करे। वहीं शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में राज्य सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल, 2024 के आदेश ने पुलिस बल सहित पूरे राज्य तंत्र को हतोत्साहित कर दिया। इस मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने टिप्पणी की।

तीन महीने के लिए सुनवाई टली

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि यह जांच प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जैसा चल रहा है, वैसा ही चलेगा। राज्य सरकार की इस मांग को अभी कुछ महीने के लिए स्थगित किया जाता है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई जुलाई में होगी।

एनएसजी टीम ने संदेशखाली से बरादम किया हथियारों का जखीरे

बीते शुक्रवार को केंद्रीय एजेंसी को संदेशखली में छिपे हुए विदेशी पिस्तौल सहित हथियारों के बड़े जखीरे के बारे में इनपुट मिलने के बाद एनएसजी कमांडो की एक टीम को जांच के लिए भेजा गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने 'पांच लोगों और अज्ञात अन्य' के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। संघीय जांच एजेंसी संदेशखाली क्षेत्र में कई कथित अपराधों की जांच कर रही है, जिसमें अवैध भूमि अधिग्रहण और महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन उत्पीड़न के मामले शामिल हैं।

5 जनवरी को ईडी टीम पर हुआ था हमला

ईडी अधिकारियों पर 5 जनवरी को भीड़ द्वारा हमला किया गया था जब वे राशन वितरण घोटाला मामले में अब निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के परिसर की तलाशी के लिए संदेशखाली गए थे। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद संदेशखाली की कई महिलाओं ने सत्तारूढ़ टीएमसी और पार्टी नेता शाहजहां के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का किया। उन्होंने उन पर और उनके सहयोगियों पर अत्याचार करने के साथ-साथ उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाए। कई महिलाओं ने शाजहान और उसके सहयोगियों पर जबरदस्ती ''यौन उत्पीड़न'' करने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में सीबीआई की जांच जारी है।

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