CAA पर हिंसा: दंगाईयों के पांव तले खिसक जाएगी जमीन, कोर्ट ने सुनाया ऐसा फरमान

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को सीमापुरी हिंसा मामले में 10 आरोपियों की जमानत याचिका को स्थगित कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 31 दिसंबर को होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने जांच अधिकारी से घायल पुलिसकर्मियों की मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी है।

गौरतलब है कि पुरानी सीमापुरी इलाके में जिस जगह लोगों ने उपद्रव किया था। वह दिल्ली की सीमा से सटा है। बड़ी संख्या में गाजियाबाद के शहीद नगर के लोग दिल्ली की सीमा में आकर प्रदर्शन कर रहे थे।

बाद में इन लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने इस संबंध में सीमापुरी थाने में बलवा करने, ड्यूटी के दौरान जानलेवा हमला करने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में गिरफ्तार एक आरोपी ने कोर्ट में खुद को नाबालिग बताया है। इस पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी की सही उम्र का पता लगाने के लिए कोर्ट से उनकी हड्डी परीक्षण की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गीता ने पुलिस को अनुमति देते हुए कहा कि आरोपी के पास अपनी उम्र साबित करने के लिए कोई वैध आयु प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए इसका हड्डी टेस्ट करवाया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने परीक्षण रिपोर्ट को 30 दिसंबर तक पेश करने को कहा है।

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AMU के हजार छात्रों पर केस दर्ज

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंसा देखने को मिली थी। वहीं अब इस हिंसा मामले में योगी सरकार ने AMU के हजारों अज्ञात छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 15 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था।

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योगी सरकार का एक्शन

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हुए हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है। 15 दिसंबर को एएमयू में बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया था। देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया था।

इस दौरान एएमयू गेट को भी कुछ शराराती तत्वों ने तोड़ डाला था। इसे लेकर यूपी पुलिस और AMU छात्र संघ के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी लगा था. अलीगढ़ के एसएसपी आकाश कुल्हारी ने बताया कि 1000 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

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