जम्मू कश्मीर के सभी मेडिकल कालेजों-हॉस्पिटलों में इंटरनेट सेवा बहाल हो: SC

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट और लैंडलाइन पर लगी पाबंदी के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और सरकार से तत्काल प्रभाव से पूरे जम्मू कश्मीर के सभी मेडिकल कालेज और हॉस्पिटल में इंटरनेट सेवा और लैंडलाइन सेवा को चालू करने के निर्देश दिए हैं।

नेशनल कांफ्रेंस के प्रवक्ता डॉ. समीर कौल ने राज्य में इंटरनेट और फोन सेवा बंद होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले मुद्दे को कोर्ट के समक्ष उठाया था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र को इस तरह का निर्देश जारी किया गया है।

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संवैधानिक बेंच देखेगी कश्मीर टाइम्स की संपादक का मामला

सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसिन द्वारा दायर याचिका में जम्मू कश्मीर में लगे प्रतिबंध हटाने की मांग और जम्मू कश्मीर में पत्रकारों और प्रेस के स्वतंत्र आवाजाही की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच के पास भेजा।

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया गया है 370 से जुड़ी सभी याचिकाओं पर जस्टिस रमन्ना की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ की सुनवाई करेगी। इस प्रकार 1 अक्टूबर से जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ 370 के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

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फारुख अब्दुल्ला को झटका

आज तमिलनाडु के राज्य‍ सभा सांसद वाइको द्वारा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दु्ल्ला की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

इस याचिका पर कोर्ट ने कहा कि क्योंकि अब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत का ऑर्डर पास किया जा चुका है। इसलिए इस याचिका में सुनने के लिए कुछ नहीं बचा।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एमडीएमके के नेता वाइको जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती देने के लिए नयी याचिका दायर कर सकते हैं।

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