Supreme Court On Advocate Strike: हड़ताल नहीं कर सकते वकील, शिकायत निवारण समिति बनेंगी: सुप्रीमकोर्ट

Supreme Court On Advocate Strike: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकील हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं या काम बन्द नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के साथ सभी उच्च न्यायालयों को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक शिकायत निवारण समिति गठित करने का निर्देश दिया है, जहां वकील "वास्तविक समस्याओं" के निवारण के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

जस्टिस एमआर शाह और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक मंच प्रदान करने के लिए जिला अदालत स्तर पर एक अलग शिकायत निवारण समिति गठित की जानी चाहिए, जहां वकील मामलों को दर्ज करने या सूचीबद्ध करने या निचली न्यायपालिका के सदस्य के दुर्व्यवहार से संबंधित अपनी वास्तविक शिकायतों का निवारण कर सकें।

फिर दोहराया

सुप्रीमकोर्ट की पीठ ने कहा, "हम एक बार फिर दोहराते हैं कि बार का कोई भी सदस्य हड़ताल पर नहीं जा सकता है। इस अदालत ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि अधिवक्ताओं के हड़ताल पर जाने या अपने काम से दूर रहने से न्यायिक कार्य बाधित होता है।"

देहरादून का मामला

शीर्ष अदालत ने देहरादून जिला बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक आवेदन का निस्तारण किया जिसमें उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक उपयुक्त मंच की मांग की गई थी और ये आदेश देने की मांग की थी कि रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का निर्देश दिया जाए ताकि वे नियमों के अनुसार कदम उठा सकें।

आदेश सुनाने वाले न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि यदि बार के सदस्यों को कुछ वास्तविक शिकायत है या मामलों को दर्ज करने और सूचीबद्ध करने में प्रक्रियागत बदलाव या निचली न्यायपालिका के सदस्य के दुर्व्यवहार से संबंधित किसी वास्तविक शिकायत के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं। हम किसी फोरम द्वारा वास्तविक शिकायत के निवारण के लिए एक प्रतिनिधित्व करेंगे ताकि ऐसी हड़तालों से बचा जा सके। फोरम एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां बार के सदस्य अपनी शिकायतें रख सकें।

"इसलिए, हम सभी उच्च न्यायालयों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने संबंधित उच्च न्यायालयों में एक शिकायत निवारण समिति का गठन करें, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं और इस तरह की शिकायत निवारण समिति में दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होने चाहिए। इन्हें मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ राज्य के महाधिवक्ता, राज्य की बार काउंसिल के अध्यक्ष और उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाना है।" पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय भी जिला अदालत स्तर पर इसी तरह की शिकायत निवारण समिति का गठन कर सकते हैं।