Online Games: ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम को तमिलनाडु सरकार ने किया बैन, युवाओं और बच्चों पर पड़ रहा खराब असर

Online Games: तमिलनाडु प्रदेश में ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए तमिलनाडु सरकार की कैबिनेट में एक आध्यादेश पास किया गया है। अब इस आध्यादेश पर गर्वनर के हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद यह एक कानून बन जाएगा। जिसके बाद ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम को तमिलनाडु राज्य में बैन कर दिया जाएगा। यह आध्यादेश हाई कोर्ट के पूर्व जज की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने तैयार किया है।

हाई कोर्ट के पूर्व जज की रिपोर्ट

तमिलनाडु सरकार ने यह आध्यादेश एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के आधार पर बनाया और पास किया है। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के चंद्रू (K Chandru) ने जून 2022 में एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। उस रिपोर्ट में बताया गया, कि कैसे भारत के बच्चे और युवाओं पर ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स का बुरा असर पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में जज ने 71 पेज की अपनी रिपोर्ट को सौंपने के बाद सरकार को ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स को बैन करने का सुझाव दिया था।

इस रिपोर्ट के सुझाव पर सरकार ने विचार किया और उसके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का अध्यन करके अलग-अलग लेवल पर सर्वे भी किए। जिस से यह पता लगाया, कि ऑनलाइन गेम्स से हमारे समाज पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा और पड़ सकता है। सरकार ने इसके लिए स्कूलों, एजुकेशन डिपार्टमेंट और ई-मेल के जरिए सर्वे करवाया था। इसकी पूरी जानकारियों को इकट्ठा किया और यह कुछ गेम्स जिनपर सरकार बैन लगा सकती है।

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ऑनलाइन गेम से प्रभावित लोग

इनके गेम्स के अलावा भी ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, जिन्हें सरकार बैन कर सकती है। रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने सर्वे किया और पाया कि ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स की वजह से कम उम्र के युवा और बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। ऐसे गेम्स को खेलने की लत बच्चों में इतना ज्यादा हो गई, कि उसकी वजह से उनके पेरेंट्स कर्ज में डूब रहे हैं। 

ऐसे में इन गेम्स की वजह से बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह दूसरी बार है, जब तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेम्स को बैन करने की कोशिश की है। इससे पहले भी सरकार ने ऑनलाइन गेम्स को बैन करने की अर्जी दी थी, जिसे मद्रास हाईकोर्ट ने खारीज कर दिया था।

इन राज्यों में बैन करने की उठी मांग

तमिलनाडु के अलावा इसके नजदीकी राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भी इसी प्रकार के स्किल गेम्स पर बैन लगाने की मांग की गई थी। इस मांग को लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के उच्च न्यायालयों ने ऑनलाइन स्केल गेमिंग पर बैन लगाने वाले कानूनों में इस प्रकार के संशोधनों को असंवैधानिक बताया है। तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार काफी समय से ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने की तैयारी कर रही थी।