UPA सरकार के इस फैसले पर अब अमल, भड़क गए राहुल गांधी, जानें क्या है मामला
वीवीआईपी यात्रा के लिए दोनों विमानों को खरीदने की प्रक्रिया UPA शासनकाल में 2011 में शुरू हुई थी। उस समय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के निर्देश पर COS की बैठक हुई ।
अंशुमान तिवारी
नई दिल्ली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे वीवीआईपी के लिए आठ हजार करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले दो विमानों की खरीद के मामले को लेकर जल्द ही सियासी माहौल गरमाने के आसार हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने पंजाब दौरे के दौरान इन्हें पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला था जबकि खुलासा हुआ है कि इन वीवीआईपी विमानों को खरीदने की प्रक्रिया यूपीए सरकार के दौर में ही शुरू हुई थी। अब इसे लेकर सियासी महाभारत शुरू होने के आसार हैं क्योंकि इसे लेकर भाजपा की ओर से पलटवार की तैयारी है।
पंजाब में राहुल ने उठाया था मुद्दा
कृषि विधेयकों के खिलाफ पंजाब में अपनी ट्रैक्टर यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को जोर-शोर से उठाया था। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी सुख-सुविधा और छवि को बनाए रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं।
विमानों को लेकर मोदी पर तीखा हमला
ट्रैक्टर यात्रा के दौरान नूरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने वीवीआईपी विमानों की खरीद को लेकर पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला था। उनका कहना था कि एक ओर पीएम मोदी ने अपने लिए आठ हजार करोड़ से ज्यादा कीमत वाले दो विमान खरीदे हैं जबकि दूसरी तरफ चीनी सीमा पर तैनात हमारे जवान भीषण ठंड में मुसीबतों का सामना कर रहे हैं।
यूपीए सरकार में शुरू हुई प्रक्रिया
इस बाबत जानकार सूत्रों का कहना है कि इन वीवीआईपी विमानों को खरीदने की प्रक्रिया करीब एक दशक पहले यूपीए सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी। भाजपा के एक बड़े नेता का कहना है कि जिस तरह कांग्रेस नेता राहुल यूपीए सरकार के अन्य फैसलों से दूरी बना लेते हैं, वैसा ही उन्होंने विमानों की खरीद के मामले में भी किया है। राहुल गांधी भले ही यूपीए सरकार का अपमान करें मगर सच्चाई से मुंह मोड़ने का उन्हें कोई हक नहीं है।
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सूत्रों के मुताबिक, वीवीआईपी की यात्रा के लिए इन दोनों विमानों को खरीदने की प्रक्रिया यूपीए के शासनकाल में 2011 में शुरू हुई थी। उस समय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के निर्देश पर सीओएस की बैठक हुई थी। इस बैठक में वीवीआईपी विमानों के लिए उपलब्ध विकल्पों के संबंध में इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप (आईएमजी) को परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया गया था।
आईएमजी ने सुझाए थे दो विकल्प
फैसले के मुताबिक उसी साल इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन हुआ और आईएमजी की करीब 10 बैठकों के बाद सिफारिशें पेश की गईं। आईएमजी की ओर से की गई सिफारिशों में दो तरह के विकल्प सुझाए गए। इसमें एक विकल्प तो मौजूदा विमान को वीवीआईपी के लिए कन्वर्ट करने का था जबकि दूसरा विकल्प नए विमान का इस्तेमाल करने का था।
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एयर फोर्स की ओर से इसका ऑर्डर भी दे दिया गया था मगर उसकी डिलीवरी नहीं हुई थी। बाद में मौजूदा विमानों में जरूरी बदलाव करने का फैसला किया गया था। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार की ओर से इन वीवीआईपी विमानों के खरीदने की प्रक्रिया को तार्किक अंजाम तक पहुंचाया गया है।
मौजूदा विमान लंबी यात्राओं के लिए अनफिट
सूत्रों का कहना है कि अभी देश में वीवीआईपी की यात्राओं के लिए एयर इंडिया के जिन विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है वे 25 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लंबी दूरी की यात्राओं के लिए ये विमान पूरी तरह फिट नहीं हैं और इन्हें लंबी यात्राओं के दौरान ईंधन लेने के लिए रास्ते में कहीं रुकना भी पड़ता है।
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वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे वीवीआईपी विमान
दरअसल वीवीआईपी के लिए विभिन्न सुविधाओं से लैस इन विमानों के भारत पहुंचने के बाद कांग्रेस की ओर से इन्हें लेकर सवाल उठाए गए हैं। ये विमान अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस हैं। सूत्रों का कहना है कि अभी तक वीवीआईपी विमानों को एयर इंडिया के पायलट चलाते रहे हैं मगर इन विमानों की कमान भारतीय वायुसेना के पायलट के हाथों में होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से इन विमानों की खरीद को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद सियासी माहौल गरमाने के आसार दिख रहे हैं।
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